प्रामाणिक प्रयत्न सुरूच

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रात उभे राहिलेले वादळ फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच शमवू शकतात याबाबत एव्हाना सर्वांचीच खात्री पटलेली असेल. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण कसे देता येईल याकरिता सरकारी यंत्रणा आता वेगाने कामाला लागली आहे.
गेली अनेक वर्षे आरक्षणाच्या प्रश्नी मराठा समाजाने मोर्चे, आंदोलने असे शांततापूर्ण मार्ग स्वीकारले होते. या लढ्याला अलीकडे हिंसाचाराचे गालबोट लागले. हा गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कुणी जाणकार राजकीय नेता पुढाकार घेईल असे वाटले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अपवाद वगळता या प्रश्नी पुढाकार घेऊन लक्ष घालण्याचे काम क्वचितच कुठल्या नेत्याने केले असेल. मराठा आंदोलनाला निश्चित अशी कायदेशीर दिशा देऊन निम्मे-अधिक यश पदरात पाडून घेण्याचे कार्य फडणवीस यांच्या हस्ते झाले हे खरे, परंतु त्याला निर्णायक स्वरूप देऊन मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा धसाला लावण्याचे कार्य मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हातूनच होईल असे दिसते. आंतरवाली सराटी या गावात उपोषणाला बसलेले मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषणाचा हट्ट सोडला खरा, परंतु यामुळे त्यांची तब्येत बिघडून गेली. इस्पितळात उपचार घेत असतानादेखील त्यांनी चिवटपणे आपली लढाई सुरूच ठेवली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीदेखील त्यांना वेळोवेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच त्याबाबत जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री पातळीवरील चार सदस्यांची समिती नेमली असून आज-उद्याकडे ही समिती जरांगे-पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करेल असे कळते. जरांगे-पाटील यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे ओबीसी समाजदेखील काहिसा अस्वस्थ झाल्याचे चित्र आहे. ओबीसींचे नेते व महायुतीतील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उघडपणे लावून धरला आहे. त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या बीडमधील नेत्या पंकजा मुंडे यांनी देखील ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी नकोत असाच सूर लावला आहे. वास्तविक भारतीय जनता पक्षाची पहिल्यापासून हीच भूमिका आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतली जाईल अशीच भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी मांडली होती, परंतु भुजबळ यांनी स्वत:च्याच सरकारविरोधात दंड थोपटल्याचा कांगावा महाविकास आघाडीचे नेते निष्कारण करत आहेत. भुजबळ यांनी भाजपचीच भूमिका मांडल्याचे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी केले ते त्यामुळेच. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर मार्गानेच सोडवला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल असे आरक्षण मिळवून देण्याची कामगिरी शिंदे-फडणवीस सरकारला करून दाखवावी लागणार आहे. हे काम अवघड आहे हे कुणीच नाकारणार नाही. तथापि, मराठा आरक्षण मिळवणार या इराद्याने मराठा नेते जरांगे-पाटील हे जसे पेटून उठले आहेत, तसाच प्रखर निर्धार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोलून दाखवला आहे. सर्वच पक्ष जेव्हा एखाद्या मुद्यावर एकत्र येतात तेव्हा लोकशाहीमध्ये काहीही शक्य असते. मराठा आरक्षणाचे तसेच काहिसे होईल. मराठा आंदोलकांचा निर्धार आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या संगमाच्या जोरावर निर्भेळ कायदेशीर यश पदरात पडेल याबद्दल खात्री वाटते. बाकी राजकीय कोल्हेकुईबद्दल काय बोलायचे?