झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प अद्यापही प्रलंबित

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वेधले शासनाचे लक्ष

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण खाजगी विकासकांच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असून अनेक प्रकल्प अद्यापही प्रलंबित असल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
झोपडपट्टीवासीयांना पक्के घर मिळावे म्हणून मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असून गेल्या तीन वर्षांपासून जवळजवळ 200 प्रकल्प प्रलंबित असून हे प्रकल्प प्रलंबित असल्याने नागरिकांना घरे मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रलंबित प्रकल्प तत्काळ पूर्ण करून रहिवाशांना दिलासा देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला.
राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचा आढावा घेतला असता विविध कारणास्तव रखडलेल्या 320 योजना त्यापैकी 101 योजना कार्यान्वित झाल्या असून सद्यस्थितीत 219 योजना रखडल्या आहेत. या 219 योजनांपैकी 166 योजना या विकासकांकडे निधी उपलब्ध होत नसल्याने रखडल्याचे आढळून आले आहे. उर्वरित योजनांपैकी 22 योजना या विविध प्राधिकरणांचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने, तर 22 योजना या न्यायालयीन प्रकरणामुळे रखडलेल्या आहेत तसेच नऊ योजनांमधील विकासकांवर कलम 13(2) अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत रखडलेल्या झोपु योजना मार्गी लावण्याकरिता शासन मान्यतेनंतर निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती करणे, अभय योजना राबविणे मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अन्य महामंडळे प्राधिकरणे/स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत संयुक्त भागीदारी अन्वये राबविणे या तीन धोरणात्मक उपाययोजना नुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.