मच्छिमारांचे प्रश्न अधिवेशनात!

डिझेल परतावा, बोटीला नुकसानभरपाई, पीकविम्याप्रमाणे मच्छिमारांसाठी योजना सुरू करा; आमदार महेश बालदी यांची मागणी

पनवेल, मुंबई ः रामप्रहर वृत्त
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी मच्छीमार बांधवांच्या विविध समस्यांवर लक्ष वेधले. त्यांनी डिझेल परतावा, अलिबाग दुर्घटनेतील बोटीला भरपाई आणि मच्छिमारांसाठी पीकविमा धर्तीवर योजना राबविण्याची मागणी केली. मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असून डिझेल परतावा नियमित देण्याची आणि अलिबाग दुर्घटनेतील मच्छिमारांना जास्तीत जास्त मदत करण्याची ग्वाही दिली.
राज्यातील मच्छिमार बांधवांच्या अनेक सोसायट्यांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने आमदार महेश बालदी यांनी मच्छिमारांचे इतर प्रश्न सभागृहात मांडले. डिझेल परतावा, अलिबाग दुर्घटनेतील बोटीला भरपाई, पीक विम्याप्रमाणे मच्छिमारांसाठी योजना असे विषय मांडत सभागृहाचे लक्ष मच्छिमारांच्या विषयावर वेधले. या संदर्भात राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन मच्छिमारांना दिलासा देणार असल्याचे आश्वासित केले.
सभागृहात विषय मांडताना आमदार महेश बालदी यांनी म्हटले की, मासेमारी बोटींची नोंदणी करताना कौल अर्थात परमिट, परवाना नमुना आणि बंदर परवाना दिले जातो आणि त्या अनुषंगाने मासेमारी केली जाते. पाच-सहा वर्षांपूर्वी अनेक बोटींमध्ये पर्सनेट सापडले होते आणि त्यांचा परवाना शासनाने आता रद्द केला आहे. गाडीने सिग्नल तोडला म्हणून संपूर्ण गाडी फोडणे अन्यायकारक आहे; त्याचप्रमाणे ही कारवाई झाली आहे. आपण अनेक बंदरे उभारली आणि त्यातून देशाला फॉरेन एक्स्चेंज मिळवून दिला जात आहे. अशातच या बोटींचा डिझेल परतावा रोखला गेला आहे, जो लवकरात लवकर त्या मच्छिमारांना देण्यात यावा, असे नमूद करतानाच मागील महिन्यात अलिबाग समुद्रकिनारी एक बोट पूर्णपणे जळली आणि जवळपास एक कोटी 20 लाख रुपयांचे नुकसान मच्छिमाराचे झाले आहे. त्यामुळे त्या मच्छिमाराला राज्य शासनाने जास्तीत जास्त मदत करावी, अशी मागणी आमदार महेश बालदी यांनी केली. त्याचबरोबर ज्याप्रमाणे एक रुपयात पीकविमा दिला जातो त्या धर्तीवर मच्छिमारांसाठी योजना करावी, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.
या वेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, डिझेल परतावा नियमित देण्यासाठी तशी तरतूद केली जात आहे. नियमांचे पालन करून मच्छिमारी करणार्‍या बोटींना डिझेल परतावा देण्याचे शंभर टक्के काम केले जाणार आहे. मच्छिमारांच्या नौकांचे नुकसान होते त्या वेळी आपण त्यांना शासनाकडून मदत देतो. अलिबाग दुर्घटनेतील बोटीच्या मच्छिमारांशी मी चर्चा केली आहे. त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी मदत झाली पाहिजे यासाठी जास्तीत जास्त मदत करणार असल्याची ग्वाहीही ना. राणे यांनी सभागृहात दिली.