बाळगंगा धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणार

मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांचे आश्वासन

पनवेल, मुंबई ः रामप्रहर वृत्त
पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सकारात्मक बैठक झाली असून धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच या धरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सभागृहात दिले.
मुंबई येथे विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून बाळगंगा धरणग्रस्तांचे प्रश्न आणि हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात पेण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रविशेठ पाटील आणि पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.
सभागृहात बोलताना आमदार रविशेठ पाटील यांनी बाळगंगा धरणासाठी 15 वर्षांपूर्वी जमीन संपादित केल्याचे नमूद करत त्या जमीन क्षेत्रातील सहा ग्रामपंचायती, नऊ महसुली गावे, 13 आदिवासीवाड्या आणि त्या अनुषंगाने तीन हजार कुटूंब विस्थापित होत आहेत. ग्रामस्थांचा धरणाला विरोध नाही, परंतु त्यांचे सर्व प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. अगोदर पुनर्वसन, मग धरण या कायद्याप्रमाणे शासनाने त्या ठिकाणी प्रक्रिया केली नाही. त्यामुळे धरणग्रस्ताला न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी धरणग्रस्तांसाठी मोबदला, पुनर्वसन पॅकेज, नागरी सुविधा, कुटुंबसंख्या तफावत, इतर योजनांचा लाभ असे विविध प्रश्न प्राधान्याने सोडवले पाहिजेत, अशी मागणी केली.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले की, धरणग्रस्तांना 426.26 कोटी रुपयांचे वाटप झाल्याचे सांगण्यात येते, मात्र काही कुटुंबाला अर्धवट रक्कमेचे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या विषयी आक्षेप निर्माण झाले आणि त्या अनुषंगाने आम्ही सदस्यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. धरणग्रस्तांना योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणी अधोरेखित करतानाच संपूर्ण पुनर्वसनासाठी देण्यात येणार्‍या मोबदल्याची पूर्ण प्रकिया आणि या धरणाचे काम किती कालावधीत होईल, अशी विचारणा सभागृहात केली.
मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सभागृहात उत्तर देताना सांगितले की, पेण, नवी मुंबई, पनवेल, उरणमधील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून बाळगंगा धरणाला शासनाने 2009 साली मंजुरी दिली, पण न्यायालयीन बाबी, त्याचबरोबर कुटुंबसंख्या निश्चिती आणि काही आक्षेप असल्यामुळे या धरणाचे काम प्रलंबित राहिले, परंतु अलीकडेच या संदर्भात निर्णय पारित केला आहे. भूसंपादन अधिनियम 13नुसार संपादन प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. जवळपास 13 गावे आणि 17 वाड्यांचे पुनर्वसन यामध्ये होत आहे.
बाळगंगा धरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 680 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. यापैकी 426 कोटी रुपये वाटपास उपलब्ध झाले आणि 4.24 कोटी रुपये न्यायालयात केसेस असल्यामुळे ही रक्कम न्यायालयाकडे जमा करण्यात आली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी महिन्यात बैठक झाली. या बैठकीत जे प्रश्न होते त्या संदर्भात काही निर्णय झाले. मुळात धरणाकरिता लागणारी रक्कम आहे ती देण्याचा निर्णयसुद्धा झाला. मुख्यमंत्री महोदयांनी ही जबाबदारी सिडकोला सोपवली आणि सिडकोनेही या विषयी मान्यता देऊन बोर्ड मिटिंगमध्ये या विषयाला मंजुरी दिली आहे तसेच कुटुंबसंख्या निश्चितीची तक्रार होती ती फेरतपासणी करून 2474 इतकी कुटुंबसंख्या निश्चित झाली आहे आणि या प्रकल्पाच्या सुधारित पुनर्वसन आराखड्याला सरकारने 4 मार्च रोजी मान्यता दिली आहे. 877.22 कोटी एवढ्या रकमेचा प्रस्ताव हा मान्यतेच्या संदर्भात विभागीय आयुक्तांना कळवण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न दूर होऊन प्रकल्पाचे काम लवकरच मार्गी लागेल, असे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.