गुटखा उत्पादकांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाईसाठी अन्न व औषध प्रशासन लागले कामाला

आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मागणीची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
राज्यात गुटखा बंदी लागू असतानाही शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात खुलेआम गुटखा विक्री होत असल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यांनी शासनाकडे कडक व प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या केलेल्या मागणीची दखल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून शासनाने तातडीने कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे गुटखा उत्पादकांवर थेट मकोका कायद्यांंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्यात गुटखा बंदी असतानाही शाळा परिसर, महाविद्यालय परिसरांसह अनेक ठिकाणी गुटखा आढळून येतो. त्यामुळे गुटखा बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी मकोका कायदा लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या मकोका लावण्यासाठीच्या प्रस्तावात आवश्यक त्या दुरूस्त्या कायद्यात करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर येत्या नवीन वर्षात गुटखा उत्पादकांवर मकोका लागणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्यमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.
यापूर्वी गुटखा उत्पादक व विक्रेत्यांवर मकोका लावण्यासाठीचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता, मात्र कायद्यातील तरतुदींनुसार हार्म आणि हार्ट या दोन्ही घटकांअभावी तो लागू होत नाही. त्यामुळे या कायद्यात बदल करण्यात येऊन गुटखा व्यवसाय करणार्‍यांवरही मकोका लागू करता येईल, अशा आवश्यक दुरूस्त्या कायद्यात करण्यात येऊन हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती. त्यानुसार नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन संपताच अन्न व औषध प्रशासन विभाग कामाला लागले आहे.
गुटखा उत्पादकांपर्यंत पोहचण्यासाठी विशेष धोरण आखले जाणार असून कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी दुरूस्ती प्रस्ताव आणण्यात येणार असल्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले. गुटखाबंदी कायदा कठोर करण्यासाठी व मकोका कायदा लावण्यासाठी त्यात आवश्यक ते बदल करून सुधारित प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे लवकरात लवकर पाठविण्याचे निर्देशही मंत्री झिरवाळ यांनी अधिकार्‍यांना दिले.
महाराष्ट्र सरकार गुटखा विक्री आणि नेटवर्क्सवर कडक कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात ’मकोका’ लागू करण्याचा विचार केला आहे. त्यामुळे तस्करी करणार्‍या, मोठ्या साखळ्या चालवणार्‍या लोकांवर गंभीर गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. या निर्णयामुळे शाळा व महाविद्यालय परिसर गुटखामुक्त करण्यास मोठी मदत होणार असून तरुण पिढीच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शासनाच्या या भूमिकेबद्दल नागरिकांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.