डुंगी गावाच्या पुनर्वसनावर शिक्कामोर्तब

नवी मुंबई ः प्रतिनिधी

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पालगत असलेल्या डुंगी गावाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय सिडकोतर्फे घेण्यात आला आहे. सिडको संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी (दि. 7) पार पडलेल्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आल्याचे सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. या निर्णयानुसार सदर गावातील स्थलांतर करणार्‍या बांधकामधारकांना विशेष पुनर्वसन आणि पुन:स्थापना पॅकेजचा लाभही मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

2018च्या पावसाळ्यात डुंगी गाव अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले असता रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांनी सदर गावास भेट देऊन पूरपरिस्थितीची पाहणी केली होती. केंद्रीय जल आणि विद्युत संशोधन केंद्र, पुणे यांनीही आपल्या अहवालात डुंगी गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबतची शिफारस केली होती. त्याचप्रमाणे सिडकोने मार्च 2016मध्ये महाराष्ट्रचे निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनेही डुंगी गावाचे मूळ जागी किंवा पूर्णपणे नवीन जागी पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी शिफारस केली होती, तथापि डुंगी गावालगत विमानतळ परिचालनाकरिता सॅटेलाइट स्टेशन प्रस्तावित असल्याने बांधकामांच्या उंचीवर येणारे निर्बंध तसेच डुंगी गावातील उपलब्ध जागा व नियोजन आराखड्यानुसार आवश्यक मोकळी जागा, रस्त्यांचे जाळे व बाजूस सोडावयाचे अंतर यांचा विचार करता डुंगी गावाचे पुनर्वसन अन्यत्र म्हणजे नवीन जागी करण्याचा अभिप्राय मुख्य परिवहन आणि दूरसंचार यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून डुंगी गावाचे पुनर्वसन गाभाक्षेत्रातील गावांप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डुंगी गावातील बांधकामधारकांच्या पुनर्वसनाकरिताचा आर्थिक भार सिडकोकडून उचलण्यात येणार असला तरी सदर गाव हे विमानतळ गाभाक्षेत्राबाहेरील असल्याने या गावाचे पुनर्वसन हे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005मधील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी रायगड यांच्यामार्फत करण्यात येईल. तसेच पुनर्वसनासाठीचे सर्वेक्षण आणि पात्रता निश्चितीही जिल्हाधिकारी रायगड यांच्यामार्फत करण्यात येईल.