समानीकरणाच्या शाळा होणार खुल्या

साखळी पद्धतीने विस्थापित राज्यभरातील शिक्षकांना दिलासा

अलिबाग : प्रतिनिधी

शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यात संगणकीय बदली प्रकिया राबवण्यात आली होती. 2018 व 2018-19 मध्ये राज्यभरातील हजारो शिक्षक साखळी पद्धतीमुळे विस्थापित झाले होते. या शिक्षकांना येत्या 20 ते 22 ऑगस्टदरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पातळीवर समानीकरणाच्या शाळा खुल्या करून आणि समुपदेशन पद्धतीने बदली प्रकिया राबवून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर ग्रामविकास सचिव असिम गुप्ता व शालेय शिक्षण उपसचिव चारुशीला  चौधरी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यामध्ये शिक्षकांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. त्या वेळी असिम गुप्ता बोलत होते. समानीकरणाच्या शाळा खुल्या करण्याची भूमिका शासनाने घेतली असून, त्यामुळे साखळी पद्धतीने विस्थापित झालेल्या राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यभरात बदली प्रक्रिया राबवताना सुगम शाळा व दुर्गम शाळा अशी शाळांची वर्गवारी करण्यात आली होती. ही वर्गवारी सदोष होती. काही दुर्गम शाळा या सुगम दाखवण्यात आलेल्या आहेत. याबाबत आपल्या संघटनेने 28 जुलै रोजी घेतलेल्या भेटीत आक्षेप नोंदवले होते. त्याविषयी रायगड, रत्नागिरी व नंदुरबार जिल्ह्यातील अशा शाळांची यादी या वेळी गुप्ता यांना सादर करण्यात आली. यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊन सुगम व दुर्गम शाळांची पुन्हा रचना करण्याचे आश्वासन या वेळी शिष्टमंडळास दिले.

केंद्रीय प्रमुखांना कायम प्रवास भत्ता मिळण्यासंदर्भातही या वेळी चर्चा करण्यात आली. त्यावर ग्रामसेवकांना हा भत्ता मिळतो, तर आपल्या केंद्रीय प्रमुखांना का मिळू नये, अशी भूमिका गुप्ता यांनी या वेळी घेतली असून, हे प्रश्न लवकर मार्गी लावण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व पालघर जिल्ह्यातील सुमारे 700 शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या येत्या काही दिवसांत होणार आहेत, याविषयीही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या शिष्टमंडळाने शालेय शिक्षण उपसचिव चारुशीला चौधरी यांची मंत्रालय कक्षात भेट घेतली. राज्यातील केंद्रीय प्रमुखांची रिक्त पदे शिक्षकांतून पदोन्नतीने तत्काळ भरण्यात यावीत. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे राज्यात विषय शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली होती. आता समाजशास्त्र विषय असलेल्या शिक्षकांची माहिती मागवली आहे. दोनच पदवीधर शिक्षक मान्य असल्याने ज्या ठिकाणी आठवीचा वर्ग नाही त्या ठिकाणी विज्ञान व भाषा विषयाचे पदवीधर शिक्षक ठेवून समाजशास्त्र विषयाचा पदवीधर शिक्षक कमी करण्याचा शासनाचा निर्णय होत आहे. प्राथमिक शिक्षकांमधील बारावी विज्ञान व बीएड् झालेल्या शिक्षकांची विज्ञान विषय शिक्षक म्हणून नेमणूक करावी, अशी मागणी संघटनेने या वेळी केली. अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक सेवा कालावधी संबंधित शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतन श्रेणी देण्यासाठी ग्राह्य धरावी तसेच शाळा सिद्धीची ‘अ’ श्रेणीची जाचक अट रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे.

संच मान्यता 2014-15प्रमाणे बीड जिल्ह्यात जवळपास 793 शिक्षक अतिरिक्त झाले होते. त्यांचे त्या काळात काही महिने वेतन थांबवले होते. या शिक्षकांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असून, येत्या सहा महिन्यांत त्यांचे वेतन अदा करण्यात येईल, अशी माहिती चौधरी यांनी या वेळी दिली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार संजय केळकर यांच्यासह परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष बळीराम मोरे, पदवीधर शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष दरबारसिंग साळुंखे, रायगड जिल्हाध्यक्ष संजय निजापकर, धुळे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र नांदरे, दिलीप महाडिक, संदीप जामकर, कुमार खामकर, सुभाष भोपी, वैभव कांबळे, हिलाल सोनवणे, अमोल कोपसकर या वेळी उपस्थित होते.