नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाची यशस्वी चाचणी

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा

नवी मुंबई : सिडको वृत्तसेवा

सिडकोच्या नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पातील बेलापूर ते पेंधर या मार्ग क्र. 1 मार्गिकेच्या चाचणीला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी (दि. 11) हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. तळोजा मेट्रो डेपो येथे हा सोहळा झाला. या वेळी सिडको गृहनिर्माण योजना 2018मधील 10 हजार यशस्वी अर्जदारांना वाटपपत्र प्रदान आणि 9,249 घरांच्या गृहनिर्माण योजनेच्या अर्ज नोंदणीचा शुभारंभ करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी रिमोटद्वारे अर्जदारांना ई स्वरूपातील वाटपपत्रांचे व ऑनलाइन अर्ज नोंदणीचे ई-अनावरण केले.

या सोहळ्यास रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार मंदाताई म्हात्रे, कोकण म्हाडा सभापती बाळासाहेब पाटील, जेएनपीटीचे विश्वस्त महेश बालदी, पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, नवी मुंबईचे महापौर जयवंत सुतार, विभागीय महसूल आयुक्त शिवाजीराव दौंड, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपाध्यक्ष तथा सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत नारनवरे, सहव्यवस्थापकीय संचालक अशोक शिनगारे, निसार तांबोळी, रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश

नार्वेकर, नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बेलापूर ते पेंधरदरम्यान नवी मुंबईतील पहिल्या मेट्रो मार्गिकेचे काम पूर्णत्वास आले आहे. या 11 किमीच्या मार्गावर सिडकोतर्फे 11 स्थानकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई मेट्रो एकूण 26.26 किमी असून, एकूण चार मार्ग आहेत. या प्रकल्पासाठी आठ हजार 904 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. नवी मुंबई व पनवेलच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या मेट्रो प्रकल्पाची पहिली चाचणी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाली.

सिडको गृहनिर्माण योजना 2018 अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सर्वांसाठी घरे या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने नवी मुंबईतील 11 ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट याकरिता एकूण 14,838 घरे बांधण्यात आली होती. या योजनेची संगणकीय सोडत 2 ऑक्टोबर 2018 रोजी काढण्यात आली.

सिडकोतर्फे  परिवहन केंद्रित विकास संकल्पनेवर आधारित महागृहनिर्माण योजनेंतर्गत नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट याकरिता 95 हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत.