Breaking News

आदिवासी बांधवांचे प्रश्न मार्गी लावा

तहसीलदार अमित सानप यांचे सरकारी यंत्रणांना आदेश

पनवेल ः बातमीदार

विविध आदिवासी संघटनांनी वेळोवेळी केलेल्या आदिवासींच्या मागण्यांविषयी तहसीलदार कार्यालयात शनिवारी बैठक बोलावून आदिवासींच्या संबंधित मागण्यांचा आढावा घेतला. विविध सरकारी यंत्रणांनी संबंधित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे आदेश शनिवारी पनवेलचे तहसीलदार अमित सानप यांनी दिले.

याप्रसंगी आदिवासींच्या विविध संघटनांसह पनवेल तालुक्यातील आदिवासी बांधव या बैठकीसाठी उपस्थित होते. झपाट्याने शहरीकरण होत असलेल्या पनवेल तालुक्यात आजही आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. वर्षानुवर्षे हे आदिवासी बांधव आपल्या विविध मागण्यांसाठी सरकारी यंत्रणांसोबत भांडत असतात. आदिवासी श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी तहसीलदार अमित सानप यांच्याकडे केलेल्या मागणीची दखल घेऊन शनिवारी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला पनवेल वनविभाग भूमिअभिलेख महावितरण आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्रमजीवी संघटनेसोबतच आदिवासींच्या प्रश्नांवर वेळोवेळी आवाज उठवणार्‍या इतर आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनादेखील या बैठकीला निमंत्रित करण्यात आले होते.

आदिवासींना शेती करण्यासाठी दिलेल्या जमिनी म्हणजेच वनहक्क जमिनीसंदर्भात अनेक दावे महसूल विभागात प्रलंबित आहेत. सामूहिक दाव्यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे. हे दावे तातडीने सोडवण्यासाठी तहसीलदार अमित सानप यांनी कृषी विभाग तलाठी ग्रामसेवक आणि वनविभागाला ग्रामपंचायत पातळीवर एकत्र आणून वनहक्क समितीच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन उपस्थित संघटनांना दिले.

याशिवाय वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या दळी जमिनींच्या मोजणीला डिसेंबरमध्ये सुरुवात करून ही प्रकरणे देखील सोडविण्यात येतील, असे आदेश भूमिअभिलेख वनविभाग यांनी प्रयत्न करावेत आणि तातडीने यासंदर्भात पावले उचलावीत, असे मत व्यक्त केले. दळी जमिनीच्या संदर्भात पनवेल तालुक्यातील जमिनींचे पट्टे वाटप झाले आहे, परंतु अजूनही 35 पट्टे शिल्लक असल्याची कबुली या बैठकीत तहसीलदार सानप यांनी उपस्थितांसमोर दिली. यासंदर्भात डिसेंबरमध्ये बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

तहसीलदारांचे अधिकार्‍यांना खडेबोल

या बैठकीत सर्वाधिक तक्रारी महावितरणासंदर्भात होत्या. महावितरणचे अधिकारी आदिवासी बांधवांना सहकार्य करीत नाहीत, अशा तक्रारी उपस्थितांनी मांडल्यानंतर सानप यांनी संबंधितांना खडेबोल सुनावत महावितरणसंबंधी प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावा, असे अधिकार्‍यांना सांगितले.

Check Also

उरण विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांचा होणार विकास

आमदार महेश बालदी यांच्या मागणी व पाठपुराव्याने 40 कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता उरण ः …

Leave a Reply