ऐतिहासिक 2019

गिन तो लेते है उँगलियों पे गुनाह, रहमतों का हिसाब कौन करें… वर्ष 2019 संपत असताना शकील बदायूँनींच्या ह्या काव्यपंक्तीची आठवण होते. संपलेल्या वर्षात मोदी सरकारला आर्थिक क्षेत्रात अनपेक्षितपणे अडचणींचा सामना करावा लागला. म्हणून जो उठतो तो सध्या मोदी सरकारवर टीकेचे आसूड उगारत आहेत. त्यांच्या टीकेमुळे सरत आलेल्या 2019 सालात मोदी सरकारने बजावलेली कामगिरी झाकोळली जाणार नाही. याउलट नागरी कायद्यास शांततामय विरोध करण्यात विरोधी पक्षाला आलेले ठसठशीत अपयश मात्र 2019 वर्षाच्या छातीवर कायमचे कोरले गेले. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि राजकीय अजेंड्याची जास्तीत जास्त परिपूर्तता या तिन्ही बाबी डोळ्यांसमोर ठेवून हाकलेल्या राज्य कारभारामुळे 2019 वर्ष इतिहासात कायमचे स्मरणात राहील. 2019च्या रालोआस लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाले. तरी राज्यात सेना-भाजप युतीचे सरकार आले नाही. अनेक वर्षांची सेना-भाजप युती तुटली. ती का तुटली यासंबंधीची चर्चा निरर्थक आहे. गेल्या वर्षात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात धडाकेबाज प्रगती झाली. मोदी सरकारने इस्रोच्या कामात यत्किंचितही छेडछाड केली नाही. इतकेच नव्हे तर अंतराळ संशोधन केंद्रावर पंतप्रधानांनी जाऊन शास्त्रज्ञांची पाठ थोपटली. चांद्रयान-2 मोहीम आणि ‘शक्ती’ ह्या अँटी सॅटेलाईट मिसाईल सिस्टीमची यशस्वी चाचणी यामुळे 2019मध्ये भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला. शत्रूचा किंवा आपलाच एखादा खराब झालेला उपग्रह पाडून तो जमीनदोस्त करण्याची क्षमता ‘शक्ती’च्या चाचणीमुळे देशाला प्राप्त झाली. ही क्षमता प्राप्त झालेला भारत हा जगातला चौथा देश आहे. 2024मध्ये चांद्रमोहिमेत जपानबरोबर सहभागी होण्याच्या प्रस्तावासही पंतप्रधानांनी मंजुरी तर दिलीच. शिवाय मंगळ आणि शुक्र या दोन्ही ग्रहांच्या आंतरग्रह प्रवास मोहिमा यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संशोधनात भारताचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढला. जगात 5 जी सुपरफास्ट इंटरनेट सुरू झाला. मग त्यात भारत मागे राहून कसा चालेल? भारतात 5 जी इंटरनेट सुरू करण्याच्या दृष्टीने बीएसएनएलने आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील खासगी कंपनीबरोबर करार केला. शिवाय खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातूनही देशात 5 जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याची तयारी सरत्या वर्षात पुरी होत आली. त्यामुळेच 2020 साली देशात सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा सुरू करता येणे शक्य होणार आहे. याखेरीज आरोग्य सेवा आणि फिनान्शियल सेवा या क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे संशोधन प्रकल्प कार्यरत झाले. जगात जे जे नवे सुरू आहे ते ते भारतात आणण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने खंबीर पावले टाकली. पंतप्रधानांच्या परदेश दौर्‍यांमागे देशहिताचा हेतू होता. परदेश दौर्‍यांबद्दल पंतप्रधान मोदींवर खूप वैयक्तिक टीका झाली, परंतु त्यांच्या परदेश दौर्‍यांमागे सुविहीत धोरण ठरले होते. जगातल्या सर्व राष्ट्रप्रमुखांशी संबंध प्रस्थापित करणे हे त्या धोरणाचे सूत्र आहे. जगातल्या लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठ्या देशाकडून भारताला काय घेता येईल यावर विचार करून नियोजन करण्यात आले. तेच सूत्र 2019 मध्येही कायम राहिले. रालोआचे राजकारणही मोदी सरकारने तितक्याच नेटाने पुढे नेले. 150 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला रामजन्मभूमीचा तंटा सलग सुनावणी करून तो कायमचा निकालात निघाला. त्यासाठी सरकारी वकिलांनी न्यायमूर्तींना सर्वतोपरी सहकार्य केले. अयोध्येतली उद्ध्वस्त झालेली बाबरी मशीद मुस्लिमांना परत मिळणार नाही हे खरे, पण मशीद उभारण्यासाठी मुस्लिम समाजास अयोध्येतच पर्यायी जमीन देणे सरकारला शक्य होते. तशी ती देण्याचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला. राजकारणाच्या रंगमंचावर गाजत असलेल्या रामलल्लाची जन्मभूमी प्रकरणाच्या निकालात न्यायबुध्दी आणि भावना यांचा अजोड समतोल साधला गेला. मुस्लिम समाजास पर्यायी जमीन देऊन रामजन्मभूमीचे राजकारण करण्याचा मार्ग कायमचा बंद झाला. 2001च्या दशकातील अखेरच्या वर्षात ही ऐतिहासिक कामगिरी चिरंतन काळ स्मरणात राहील!