सिडकोकडून एमएमआरडीएच्या तीन हजार पोलिसांना घरे

पनवेल : बातमीदार

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) क्षेत्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणार्‍या सर्व पोलिसांचे टप्याटप्याने हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सिडकोने तीन हजार घरांचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. आर्थिकदृष्ट्या अत्यल्प उत्पन्न गट (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्प्पन्न गट (एलआयजी) या दोन प्रकारातील पोलिसांना घरे मिळणार असून त्यांची कमीत कमी 18 लाख ते जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये किंमत आहे. सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2020 आणि शिल्लक घरांचा पुढील वर्षी मार्च महिन्यात

ताबा दिला जाणार आहे.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि अलिबाग क्षेत्रात अनेक पोलिसांना अद्याप हक्काचा निवारा मिळालेला नाही. यातील अनेक पोलीस आजही भाड्याच्या घरात राहात आहेत. सिडकोने ऐरोली, सीबीडी या क्षेत्रात यापूर्वी पोलिसांसाठी खास घरे बांधलेली आहेत मात्र मागील काही वर्षे केवळ हजारो घरांच्या सोडतीतीत सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पाच टक्के आरक्षण ठेवून सिडकोने पोलिसांना दुर्लक्षित ठेवले आहे.

नगरविकास विभागाची जबाबदारी स्वीकारलेले एकनाथ शिंदे यांनी सिडको अधिकार्‍यांबरोबर आढावा बैठकीत हा विषय प्राधान्याने मांडला होता. त्याची अंमलबजावणी करताना सिडको प्रशासनाने तळोजा, खारघर, द्रोणागिरी, घणसोली, कळंबोली या सिडको नोडमध्ये सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या तीन हजार घरे केवळ एमएमआरडी क्षेत्रात सेवा बजावणार्‍या पोलिसांना देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. पहिल्या टप्यात तीन हजार घरांची संख्या असली तरी टप्यापट्याने ही संख्या वाढवली जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रात सेवा बजावणार्‍या सर्वच पोलिसांना येत्या काळात

हक्काचे घर मिळणार आहे.

मासिक 25 हजार रुपयापर्यंत वेतन असलेल्या पोलिसांना ईडब्ल्यूएसची (क्षेत्र 25.81 चौरस मीटर) घरे मिळणार असून त्यांची किंमत 18 लाखापर्यंत राहणार आहे तर त्यानंतर मासिक 50 हजार रुपये वेतन असलेल्या पोलिसांना एलआयजीची (29.82 चौरस मीटर) घरे मिळणार आहे. त्याची किंमत 25 लाखापर्यंत राहणार आहे. तीन हजार घरांचा ताबा टप्याटप्याने तीन भागात दिला जाणार आहे. यात पंतप्रधान आवास योजनेत पात्र ठरणार्‍या पोलिसांना अडीच लाखाची सवलतही मिळू शकणार आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्याने या घरांची सोडत निघणार असून यापूर्वीची सेवा मुदतीची अट काढून टाकण्यात आली आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) क्षेत्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळणार्‍या पोलिसांचे हक्काचे घर नाही. यापूर्वी सिडकोने काही पोलिसांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. या क्षेत्रातील सर्वच पोलिसांना घर देण्याचा प्रस्ताव सिडकोने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. ह्या घरांच्या बांधकामाला सुरुवात झाली असल्याने या घरांचा लवकरात लवकर ताबा दिला जाणार आहे.

     -लोकेश चंद्र, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको