शिधावाटप उपनियंत्रकांचे आदेश; परवाने होणार रद्द
पनवेल ः बातमीदार
नवी मुंबईमधील ऐरोली, दिघा ते बेलापूरपर्यंत पसरलेल्या शिधावाटप दुकानदारांनी 1 मेपासून मोफत अन्नधान्य वाटप करणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. नियमित धान्यवाटप झाले की शिधावाटप दुकाने बंद केली जातील, असेही स्पष्ट केले आहे. या आशयाचे पत्र मुख्य शिधावाटप अधिकार्यांना दिले आहे. दुकानदारांच्या या भूमिकेची दखल शिधावाटप उपनियंत्रक, ठाणे यांच्याकडूनही घेण्यात आली असून अशा दुकानदारांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश त्यांच्याकडून देण्यात आले आहेत. या आदेशाच्या प्रती दोन दिवसांत सर्व शिधावाटप दुकानांत वाटप केल्या जाणार आहेत.
संचारबंदी असल्याने अनेकांवर घरी बसण्याची वेळ आली आहे. अशांना घरबसल्या किमान अन्नधान्य मिळावे यासाठी सरकारकडून दर महिन्याला अत्यावश्यक सेवा म्हणून मोफत धान्यवाटप केले जाते. दर महिन्याच्या 10 तारखेपासून या मोफत अन्नधान्याचे वाटप केले जात आहे. हे काम म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन स्वरूपातील आहे, मात्र हे करीत असताना अनेक राजकीय पुढार्यांचा हस्तक्षेप वाढला आहे. दुकानांतही गर्दी होत आहे. त्यामुळे सुरक्षित वावराचा नियम पाळला जात नाही, असे सांगत दुकानदारांनी अशा परिस्थितीत काम न करण्याची भूमिका घेतली आहे आणि तसे संबंधित विभागाला कळविले आहे. कोरोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीस अनुसरून शिधावाटप दुकानदारांनी त्यांचे राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून शिधावाटप दुकाने नियमित वेळेत रोज खुली ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जे दुकानदार दुकाने बंद ठेवतील आणि शिधावाटप करणार नाहीत, अशा सर्व दुकानदारांवर जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत भारतीय साथरोग अधिनियम 1897च्या कलम तरतुदीनुसार तसेच आपत्ती अधिनियम कलम 2005 व भारतीय दंडसंहिता अधिनियम 1860मधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल, असे शिधावाटप उपनियंत्रक परिमंडळ, ठाण्याचे नरेश वंजारी यांनी स्पष्ट केले आहे. जे दुकानदार या वेळी दुकान बंद ठेवण्याची भूमिका घेतील, त्यांच्यावर दुकान जप्तीची कारवाई होईल, त्यांचे परवाने रद्द होतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.