गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील थकीत मेंटेनन्सवर व्याजमाफी द्यावी

आमदार निरंजन डावखरे यांची मागणी

अलिबाग ः प्रतिनिधी – कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील रहिवाशांच्या सदनिकांच्या थकीत मेंटेनन्सवर किमान सहा महिन्यांसाठी व्याज आकारणी करू नये. सोसायटीला तूर्त राखीव निधी खर्च करण्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.

शहरी व निमशहरी भागात सहकारी सोसायट्यांकडून प्रत्येक सदनिका वा दुकानाच्या गाळ्याकडून मासिक देखभाल शुल्क आकारले जाते. ठरावीक मुदतीत शुल्क न भरल्यास प्रत्येक सोसायटीने केलेल्या नियमानुसार प्रलंबित शुल्कावर 12 ते 21 टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारणी केली जाते. सध्या कोरोनामुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. व्यापार्‍यांचे व्यवसाय बंद, तर नोकरदारांना पगार कपातीला सामोरे जावे लागत आहे, याकडेही आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधले.

राज्यातील बहुतांशी सहकारी सोसायट्यांत एप्रिलपासून मेटेंनन्स न भरणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी ही ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारी संस्था आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीचा विचार करता थकीत मेंटेनन्सवर सोसायटीकडून होणारी व्याज आकारणी अन्यायकारक आहे. तरी राज्य सरकारने थकीत मेंटेनन्सवर पुढील सहा महिन्यांकरिता व्याज न आकारण्याचे निर्देश द्यावेत. आर्थिक अडचणीत असलेल्या सोसायट्यांच्या व्यवस्थापनाला सिंकिंग फंड किंवा राखीव निधीचा तूर्त वापर करण्याची परवानगी द्यावी. यासंदर्भात राज्य सरकारने लवकरच नियमावली निश्चित केल्यास सामान्यांना दिलासा मिळेल, असे आमदार निरंजन डावखरे यांनी ई-मेलद्वारे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.