जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार साडेबारा टक्के विकसित भूखंड

पनवेल ः उरण वार्ताहर
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना 12.5 टक्के विकसित भूखंड देण्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करू, असे आश्वासन जेएनपीटीचे डेप्युटी चेअरमन उन्मेष वाघ यांनी दिले आहे. जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार्‍या 12.5 टक्केभूखंड वाटपाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तो मार्गी लावण्यासाठी लोकनेते दि. बा. पाटीलसाहेब सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या मागणीनुसार गुरुवारी (दि. 2) सर्वपक्षीय समितीचे अध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाची जेएनपीटीचे डेप्युटी चेअरमन उन्मेष वाघ यांच्यासोबत जेएनपीटी प्रशासन भवन (अ‍ॅडमिन) येथे बैठक पार पडली.
या शिष्टमंडळात खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, माजी आमदार मनोहर भोईर, समितीचे सचिव महेंद्र घरत, निमंत्रक अतुल पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा सल्लागार बबन पाटील, कामगार नेते दिनेश पाटील, भूषण पाटील, सुरेश पाटील यांचा समावेश होता.
जेएनपीटी व सिडकोकडे प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. तेव्हा हे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावून निकाली काढावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय समितीने बैठकीत केली.  यामध्ये प्रामुख्याने जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. जेएनपीटीला सिटी डेव्हलपमेंटचा अनुभव नसल्याने ते काम सिडकोकडे देण्यात आले आहे. या डेव्हलपमेंट कामासाठी सिडकोला जेएनपीटीकडून 418 कोटी रुपये देणे गरजेचे आहे. ते लवकरात लवकर देऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा व लवकरच सुविधा द्याव्यात.
त्याबरोबरच वाढीव रकमेचे वाटपसुद्धा लवकरात लवकर करावे, अशी आग्रही मागणी बैठकीत करण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडासंदर्भात आंदोलने तसेच विविध स्तरांवर अनेक बैठक झाल्या. त्या अनुषंगाने हा प्रश्न मार्गी लागला, परंतु भूखंड वाटपात लागणारा वेळ पाहता याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी व हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीच्या शिष्टमंडळाची जेएनपीटी प्रशासनाशी चर्चा झाली. या बैठकीत भूखंड वाटपासंदर्भात सखोल चर्चा झाली. ज्या परिसरात या भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे तेथील जमीन भूखंड वाटपाच्या दृष्टिकोनातून विकसित करून देण्याची मागणी करण्यात आली. भूखंड वाटपानंतर त्या ठिकाणी येणार्‍या मेन्टेनन्सचा विषय मांडण्यात आला. त्याचबरोबर त्यामध्ये शाळा, समाजमंदिर, रुग्णालय, स्मशानभूमी, गटारे, रस्ते अशा विविध सार्वजनिक सुविधाही पुरविण्याची मागणी नमूद करण्यात आली. या प्रश्नावर बोलताना उन्मेष वाघ म्हणाले की, आम्ही लवकरात लवकर सिडकोकडे साडेबारा टक्के भूखंडाचे 418 कोटी रुपये वर्ग करीत आहोत.
वाढीव रकमेचा प्रश्नसुद्धा नजीकच्या काळात लवकरात लवकर सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्याबरोबरच आतापर्यंत जेएनपीटी भूखंडाची किती लॉटरी काढली, किती प्लॉट वाटप केले गेलेत आणि राहिलेल्या प्लॉटची लॉटरीसुद्धा लवकरात लवकर काढली जाईल, अशी माहिती त्यांनी बैठकीत समितीला दिली. तसेच इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी जेएनपीटी, सिडको आणि लोकनेते दि. बा. पाटीलसाहेब सर्वपक्षीय संघर्ष समिती यांची लवकरात लवकर एक जॉइंट मीटिंग घेऊन हे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन वाघ यांनी बैठकीत दिले.  
बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जेएनपीटीमार्फत प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर विकसित भूखंड मिळतील. त्यासाठी लागणारा निधी जेएनपीटी सिडकोला देणार असून त्याची प्रक्रिया ताबडतोब व्हावी यासाठी जेएनपीटी सिडकोशी समन्वय ठेवून काम करेल. त्याचबरोबर भूखंडावर सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यासंदर्भातही जेएनपीटीने सहमती दर्शवली आहे. या संदर्भात आढावा घेण्यासाठी दर 15 दिवसांनी बैठक घेण्यात यावी, अशी सूचना माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी जेएनपीटी प्रशासनाला या वेळी केली आहे.