मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढा; अन्यथा परिणामाला सामोरे जा

उदयनराजेंचा राज्य सरकारला इशारा

सातारा : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला खीळ बसली आहे. राज्य सरकारने समाजाला विश्वासात घेवून योग्य ती कार्यवाही केली असती, तर मराठा आरक्षण कायम टिकवता आले असते. मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत महाविकास आघाडी सरकार कधीच गंभीर नव्हते. त्यामुळे आज त्याचा परिणाम मराठा समाजाला भोगावा लागत आहे. मी सरकारला जाहीर आवाहन करतो की, सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावे; अन्यथा होणार्‍या परिणामाला सामोरे जावे, असे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी म्हटले आहे.
उदयनराजे म्हणतात, याआधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तरी तिथे आरक्षण टिकवता आले, पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. केवळ राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ही वाईट वेळ मराठा समाजावर आली आहे. महाराष्ट्र सरकार 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे. हे करीत असताना राज्य सरकारने कुठलीही खबरदारी घेतली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना न्यायालयासमोर काय डॉक्युमेंट्स आहेत त्याची पूर्ण चर्चा झालेली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावे हाच मार्ग शासनासमोर आता आहे.
मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा होणार्‍या परिणामाला सामोरे जावे. मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात मी त्यांच्यासोबत आहे. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. याची सरकारने जाणीव ठेवावी, असा इशाराही खासदार भोसले यांनी दिला आहे.