शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग देणारी पनवेल राज्यातील पहिली महापालिका

सर्वसाधारण सभेत विविध विषयांना मंजुरी

पनवेल : प्रतिनिधी
शिक्षकांना सप्टेंबर सातवा वेतन आयोग लागू करणारी पनवेल ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे. त्यास शुक्रवारी (दि. 18) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे पनवेल परिसरातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेटपटू तयार व्हावेत यासाठी पनवेलमध्ये प्रशिक्षण केंद्र निर्माण करण्याला या सभेत मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेच्या नवीन कार्यालयाच्या आराखड्याला व एजन्सीलाही मान्यता दिली गेली. याशिवाय महापालिकेच्या आणि ग्रामपंचायतीतून महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या एकूण 606 कर्माचार्‍यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले.  
पनवेल महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी आद्यक्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन झाली. या सभेस उपमहापौर जगदीश गायकवाड, सभागृह नेते परेश ठाकूर, स्थायी समिती सभापती प्रवीण पाटील, प्रभाग समिती अध्यक्ष संजय भोपी, नगरसेवक हरेश केणी प्रत्यक्ष, तर 44 सदस्य ऑनलाइन उपस्थित होते. महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींबाबत सभेत स्थगन प्रस्ताव आणि लक्षवेधी मांडण्यात आली. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली. कोविड-19 विषाणूवरील उपचारासाठी अनेकांना बेड मिळत नसल्याने मृत्यू होत आहेत. त्या संदर्भात कोणाशी संपर्क करावयाचा याची माहिती देण्याची मागणी या वेळी अनेक नगरसेवकांनी केली.

महापालिका मुख्यालयासाठी आराखडा व ठेकेदारास मान्यता
पनवेल महापालिकेचे मुख्य कार्यालय (मुख्यालय) 20 हजार चौ. मीटर (चार एकर) भूखंडावर सुमारे 150 कोटी रुपये खर्च करून 3,62,000 चौ. फुट बांधकाम करून उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये इमारत तळमजला अधिक सहा मजले असणार आहेत. यात 200पेक्षा जास्त आसन क्षमतेचे महासभा सभागृह, बहुद्देशीय सभागृह, इमारतीच्या वर म्युझियम, महापौर, उपमहापौर, सभापती यांची स्वतंत्र दालने, मीटिंग रूम्स, कर्मचारी व अभ्यंगतांसाठी उपहारगृह , 250पेक्षा जास्त गाड्यांसाठी वाहनतळ आणि तळमजल्यावर उद्यान असणार आहे. संपूर्ण देशातून आलेल्या निविदांमधून आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या निवड समितीने 70%पेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या ठेकेदारांनी पाठवलेल्या इमारतीच्या मॉडेलमधून निवड करून मे. हितेन शेठी अ‍ॅण्ड असोशिएट या कंपनीची निवड केली आहे.
क्रिकेटपटूंसाठी प्रशिक्षण केंद्राची होणार स्थापना
पनवेल परिसरातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेटपटू तयार व्हावेत यासाठी नवीन पनवेल सेक्टर 11 मधील भूखंड प्रशिक्षण केंद्राकरिता निश्चित करण्यात आला आहे. महापालिकेमार्फत उभारण्यात येणार असलेल्या या केंद्रात प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थेची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या उभारणीकरिता 92 लाख 59 हजार 530 रुपयांचा ढोबळ खर्च पकडण्यात आला असून, यातून 29 हजार 899 चौ.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडावर मैदान विकसित करण्यासोबत कुंपण बांधणे तसेच 486 चौ.मी. परिसरात खेळाडूंसाठी चेंजिग रूम, स्वछतागृह, प्रशिक्षण खोली, प्रेक्षक बसू शकतील अशी व्यवस्था असलेली इमारत तयार केली जाणार आहे.
या क्रिकेट अकादमीत प्रशिक्षण देण्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघात 100 कसोटी अथवा एकदिवसीय क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव असलेल्या खेळाडूच्या संस्थेची निवड केली जाणार असल्याची अट पालिकेमार्फत ठेवण्यात आली आहे तसेच संस्थेकडे सात वर्षे संस्था चालवण्याचा अनुभव असणे गरजेचे असणार आहे. याशिवाय नऊ वर्षांच्या कालावधीकरिता संस्थेची निवड करण्यात येईल. मैदान तसेच इमारतीच्या दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च संस्थेने करणे आवश्यक.  
संस्थेने अकादमीत पालिका हद्दीतील 50 टक्के खेळाडू, 25 टक्के रायगड, तर राज्यातील 25 टक्के खेळाडूंकरिता जागा ठेवणे आवश्यक असणार आहे. या मुलांकडून एकही पैसा घेतला जाणार नाही. संस्था मैदानाच्या देखरेखीकरिता सहा ग्राऊंडमनची नेमणूक करेल. क्रिकेट मैदान व पॅव्हेलियनच्या देखभालीचा वार्षिक खर्च 1.5 कोटी इतका अंदाजित पकडण्यात आला असून, हा खर्च संस्थेने करायचा आहे. त्याकरिता संस्थेला प्रायोजक, तसेच सीआरएस फंड गोळा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे तसेच क्रिकेट स्पर्धा भरवून अथवा क्रिकेट स्पर्धेकरिता मैदान उपलब्ध करून संस्थेला निधी उभारता येईल. यासाठी देखरेख समितीत स्थायी समिती सभापती, प्रभाग समिती अध्यक्ष आणि स्थानिक नगरसेवक यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

पनवेल महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. त्यापासून शिक्षक वंचित राहू नयेत यासाठी आम्ही स्थायी समितीत 1 सप्टेंबर 2019पासून शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याला मंजुरी दिली. आज महासभेतही त्याला मंजुरी मिळाल्याने राज्यात शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणारी पनवेल ही पहिली महापालिका ठरली आहे. पनवेलमधील युवा क्रिकेटपटूंना चांगले प्रशिक्षण मिळण्यासाठी त्यांना अनुभवी खेळाडूंचे मार्गदर्शन मिळावे या हेतूने आंतराष्ट्रीय दर्जाची अकादमी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात पनवेलमधून आंतराष्ट्रीय दर्जाचा खेळाडू तयार होऊ शकतो.
-परेश ठाकूर, सभागृह नेते

शिक्षक, कर्मचार्‍यांना दिलासा
या सभेत महापालिकेच्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग सप्टेंबर 2019पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणारी पनवेल ही राज्यातील पहिलीच महापालिका ठरली आहे. शासनाने ऑगस्ट 2019पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा जीआर काढला होता, मात्र शिक्षक त्यापासून वंचित राहिले होते. याबाबतच्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येऊन सातवा वेतन लागू करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला होता. त्याला महासभेने मंजुरी दिल्याने आता महापालिकेच्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.  याशिवाय पनवेल महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना पगार आणि निवृत्त शिक्षकांना वेळेवर पेन्शन मिळण्यासाठी महापालिकेतील फंडातून पैसे वापरण्यास मान्यता देण्यात आली. पनवेल महापालिकेच्या 11 शाळांतील 74 शिक्षक, तीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी आणि 94 सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या पेन्शनसाठी राज्य शासनाकडून अनेक वेळा महापालिकेला अनुदान वेळेवर येत नसल्याने काही वेळा दोन-दोन महिने पगार न मिळाल्याने गृहकर्ज व इतर कर्जावर दंड व्याज भरावे लागते. निवृत्तीधारकांची ही मोठी अडचण होते.
पेन्शन उशिरा मिळाल्याने अनेकांना औषधासाठी पैसे नसल्याने त्यांचे हाल होतात. ते लक्षात घेऊन पनवेल महापालिकेने शिक्षक आणि निवृत्तीधारकांना भविष्यात अशा प्रकारच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागू नये यासाठी शासनाचे अनुदान येण्यास वेळ लागल्यास महापालिकेच्या इतर कर्मचार्‍यांप्रमाणे त्यांनाही वेळेवर पगार व पेन्शन मिळावी यासाठी महापालिका फंडातून पैसे घेऊन शासनाकडून अनुदान आल्यावर ते फंडात जमा करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या आणि ग्रामपंचायतीतून महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या एकूण 606 कर्माचार्‍यांना सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले.

आमच्या शिक्षकांच्या पगारासाठी शासनाकडून 80 टक्के अनुदान येते. हे अनुदान येण्यास उशीर होत असल्याने दोन-दोन महिने पगार मिळत नव्हता. अनेकांची गृह कर्ज असल्याने त्यांना दंड व्याजाचा भूर्दंड पडत होता. याशिवाय अनेक आर्थिक कुचंबणा होत होत्या. याबाबत सभागृह नेते परेश ठाकूर यांना भेटून परिस्थिती सांगितल्यावर त्यांनी महापालिका फंडातून पैसे घेण्याबाबत घेतलेल्या निर्णायाबद्दल आम्ही त्यांचे आणि महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख, शिक्षण अधिकारी चिमणे यांचे आभारी आहोत.
-प्रमोद लांगी, शिक्षक संघटना प्रतिनिधी