आरक्षणासाठी मराठा समाजाचा राज्य सरकारला अल्टीमेटम

10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक

कोल्हापूर : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला असून, मराठा नेत्यांनी 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. कोल्हापुरात बुधवारी (दि. 24) झालेल्या मराठा समाज गोलमेज परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. मागण्या मान्य झाल्यास महाराष्ट्र बंद मागे घेऊ, पण समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही तर महाराष्ट्रातील मराठा समाज 10 ऑक्टोबरला रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.
गोलमेज परिषदेत मांडलेले ठराव
मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा, केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा,  महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणार्‍या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी, सारथी संस्थेला एक हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करावी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटींची तरतूद करावी, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मराठा समाजातील मुला-मुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी, मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तत्काळ मागे घ्यावे, मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी, राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे, स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी, अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे, राज्यातील शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी आणि राज्यातील गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी पाचशे कोटींची तरतूद करावी.