विविध मागण्यांसाठी ओबीसींची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने

अलिबाग : प्रतिनिधी
कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचा इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) समावेश करू नये या मुख्य तसेच इतर मागण्यांसाठी ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती व अखिल आगरी समाज परिषद यांच्यातर्फे गुरुवारी (दि. 8) रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या वेळी आंदोलनकर्त्यांना घोषणाबाजी करून राज्य सरकारविरोधात नाराजीचा सूर आळवला.
ओबीसींच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील ओबीसी व अन्य सामाजिक संघटनातर्फे 8 ऑक्टोबरपासून सर्व जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन सुरू करण्यात आले. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातदेखील हे आंदोलन करण्यात आले.
मराठा जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून मराठा जातीचे ओबीसीकरण करून नका, जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसींचा शासकीय सेवेतील अनुशेष भरावा व मेगा भरती त्वरित करण्यात यावी, ओबीसींना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, राज्यात ओबीसींकरिता विद्यार्थी वसतिगृहे चालू करण्यात यावीत, आदिवासी जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करावे, ओबीसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, आर्थिक विकास महामंडळांना भरीव निधीची तरतूद करावी, राज्यात शंभर बिंदू नामावली लागू करावी, शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे. ओबीसी शेतकरी, शेतमजूर व कारागिरांना 60 वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना चालू करावी, ओबीसी बहूजन कल्याण विभागाची कार्यालये प्रत्येक जिल्ह्यत सुरू करावीत अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.    
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी समाज बांधवांनी एकत्रित येऊन निदर्शने केली. या वेळी जे. डी. तांडेल, अनिल पाटील तसेच इतर मान्यवरांनी उपस्थितांसमोर आपले विचार मांडले. त्यानंतर पदाधिकार्‍यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांच्याकडे आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.