ग्रामीण भारताचे रूपडे पालटणार; केंद्राची महत्त्वाकांक्षी स्वामित्व योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
केंद्रातील मोदी सरकारने ग्रामीण भागाचे रूपडे पालटण्यासाठी स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (दि. 11) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून महत्त्वाकांक्षी ’स्वामित्व योजना’ लॉन्च केली. या योजनेंतर्गत जमिनीच्या मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करण्यात येणार आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात सहा राज्यांतील 673 गावांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करण्यात येतील. एक लाख 32 हजार प्रॉपर्टीधारकांना याचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्राला महिनाभरात प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची सुरुवात केल्यानंतर ज्या लोकांना योजनेचा लाभ मिळाला त्यांच्याशी संवाद साधला. आता आपल्या संपत्तीवर कोणीही वाकडी नजर ठेवू शकणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी स्पष्ट केले. प्रॉपर्टी कार्डमुळे सामाजिक व आर्थिक मजबुती मिळाल्याची भावना लाभार्थ्यांत निर्माण झाली आहे. या कार्डाद्वारे आम्हाला बँकांकडून कर्ज मिळविणे सहज सोपे झाले आहे. त्याबरोबरच गावांमधील संपत्तीचा वादही आता संपुष्टात आल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधान मोदी यांच्याशी संवाद साधताना लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली.
आता ज्या एक लाख लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले आहे, ते लोक शक्तिवान झाल्याचे अनुभवत आहेत. या योजनेमुळे गावात राहणार्‍या लोकांच्या आयुष्यात ऐतिहासिक बदल होतील. आज तुमच्याकडे एक अधिकार व कायदेशीर दस्तावेज आहे. त्यानुसार हे घर तुमचे आहे आणि ते तुमचेच राहणार हे निश्चित होणार आहे. ही योजना आपल्या देशातील गावांत ऐतिहासिक बदल करणार आहे, असे पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
केंद्रातील मोदी सरकार ग्रामीण भारतात मोठे परिवर्तण आणताना दिसत आहे. या योजनेनुसार एक लाख 32 हजार प्रॉपर्टीधारकांना मालमत्ता कार्ड मिळणार आहेत. सुरुवातीला जमीन मालकांच्या मोबाइलवर एसएमएसद्वारे एक लिंक पाठविण्यात येणार आहे. त्यावरून प्रॉपर्टी कार्ड डाऊनलोड करता येईल. त्यानंतर संबंधित राज्य सरकारद्वारा प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करण्यात येणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात या योजनेतून सहा राज्यांतील 673 गावांतील नागरिकांना लाभ मिळणार आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश 347, हरियाणा 221, महाराष्ट्र 100, उत्तराखंड 50, मध्य प्रदेश 44 आणि कर्नाटकातील दोन गावांचा समावेश आहे. केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामित्व योजना हाती घेतली आहे. सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गावकर्‍यांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहेत.