अखेर अर्णब गोस्वामी यांना जामीन मंजूर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वास्तुविशारद अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला असून, इतर दोन आरोपींनाही जामीन देण्यात आला आहे. कोर्टाने तिघांचीही प्रत्येकी 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
अर्णब गोस्वामी यांची जामीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या सुटीतील न्यायपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. गोस्वामी यांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाकडून चूक झाल्याचे सुप्रीम कोर्टाने या वेळी म्हटले.
अर्णब गोस्वामी यांच्या वतीने अ‍ॅड. हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. या वेळी त्यांनी अन्वय नाईक यांनी आपल्या आईची हत्या केली आणि नंतर आत्महत्या केल्याचा दावा केला. याशिवाय गोस्वामी यांनी सर्वांचे पैसे दिले होते हे कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत असल्याचे नमूद केले. नाईक यांची कंपनी सात वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याचाही दावा त्यांनी केला.
महाराष्ट्र सरकारला समज
नवी दिल्ली : मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अटकेत असलेले रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजा ठोठावला. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने विचारधारेतील मतभेदावरून टार्गेट केले जात असल्याच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली तसेच राज्य सरकारला नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरून इशाराही दिला.
अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरिम जामीनासाठी अर्ज केला होता, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार देत कनिष्ठ सत्र न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिलेे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी गोस्वामी यांना वैचारिक मतभेद असल्याने महाराष्ट्र सरकारकडून टार्गेट केले जाते असल्याचे सांगण्यात आले. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालायने चिंता व्यक्त केली तसेच जर राज्य सरकार व्यक्तिगतरित्या टार्गेट करीत असतील, तर त्यांनी लक्षात घ्यावे की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे, असे म्हटले आहे.