आमदार निरंजन डावखरे व आमदार महेश बालदी यांची टीका
पनवेल : रामप्रहर वृत्त
महिलांवरील वाढते अत्याचार, अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना अपुरी मदत, मराठा आरक्षणाचा झालेला खेळखंडोबा, वाढीव वीज बिल, कोरोना स्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश पाहता महाविकास आघाडी सरकार नशिबी येणे हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे मोठे दुर्दैव आहे, असे प्रतिपादन आमदार निरंजन डावखरे व आमदार महेश बालदी यांनी सोमवारी (दि. 30) येथे पत्रकार परिषदेत केले.
भारतीय जनता पक्षातर्फे पनवेल शहरातील मार्केट यार्डमधील श्री. रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेस पनवेलच्या महापौर डॉ. कविता चौतमोल, तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, ज्येष्ठ नेते श्रीनंद पटवर्धन हेही उपस्थित होते.
या वेळी आमदार निरंजन डावखरे व आमदार महेश बालदी यांनी महाविकास आघाडी सरकारने जनतेच्या केलेल्या बिकट अवस्थेचे पाढे वाचले. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा या सरकारने खेळखंडोबा करून टाकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला नीट बाजू मांडता न आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. आता या सरकारने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षणही रद्द केले आहे. त्यामुळे महाआघाडी सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना मराठा समाजात आहे. अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकर्यांसाठी राज्य सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना या सरकारने निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकर्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता सरकारने जाहीर केलेली मदत ही त्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आहे. मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जिरायत शेतीसाठी 25 हजार आणि बागायती शेतीसाठी 50 हजार रुपये हेक्टरी मदतीची मागणी केली होती. फळबागांसाठी एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. सत्तेत आल्यावर आपण काय बोललो होतो याचा विसर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पडला आहे.
आमदारद्वयी पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार, विनयभंगाच्या घटना वाढल्या आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. दिशा कायदा लागू करण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत.
हे सरकार एसटी कर्मचार्यांना वेळेवर पगार देऊ शकत नाही. तीन महिन्यांचा पगार न मिळाल्याने तीन एसटी कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर सरकारने एसटी कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी पॅकेज जाहीर केले. सामान्य माणसाला भरमसाठ वीज बिले पाठविली गेली आहेत. वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासनही या सरकारने पाळले नाही. पत्रकार अर्णब गोस्वामी, अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्यावर केलेल्या कारवाईने आघाडी सरकार सूडबुद्धीने काम करते आहे हे दिसून आले. समाजमाध्यमांमधून या सरकारविरोधात बोलणार्या लोकांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतो आहे. आजपर्यंत शेकडो समस्यांबाबात लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदने, पत्रे दिली आहेत, मात्र त्याच्यावर उत्तर दिले जात नाहीत. यावरून हे सरकार जनतेची किती काळजी करणारे आहे ते स्पष्ट होते. मुख्यमंत्री पद मोठे असल्याने त्यास साजेसे असे वक्तव्य करणे क्रमप्राप्त आहे, मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री उर्मट भाषेत व संयम न ठेवता बोलून आपल्या संस्कृतीचे दर्शन घडवित आहेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
365 दिवसांत महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेण्याचे काम महाविकास आघाडीने केले आहे. जे काही निर्णय घेतले ते केवळ स्वार्थापोटी निर्णय घेतले असून, फक्त सहा महिन्यांत बदल्यांची ऑर्डर आणि टेंडर करण्याचे काम करून बदल्यांच्या मालिकेत या सरकारने भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळे पलटू आणि बदलू सरकार म्हणून महाविकास आघाडी सरकार परिचित झाले असल्याचे नमूद करतानाच लोकांना दिलासा न देता लोकांच्या उलट त्यांच्या भावनांशी खेळण्याचे पाप हे सरकार करीत असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.