राज्य सरकारकडून कोळी बांधवांची फसवणूक

देवेंद्र फडणवीस यांचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल

अलिबाग ः प्रतिनिधी
चालू वर्षात अनेक वादळे आली. त्यात कोळी बांधवांचे नुकसान झाले. त्यांना नुकसानभपाई द्यावी अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटून केली होती, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने कोळी बांधवांना मदतीच्या नावाने ठेंगा दिला. त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी नेमलेल्या हरिदास कमिटीचा अहवाल दाबून ठेवला. या सरकारने कोळी बांधवांची फसवणूक केली आहे, असा हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
कोळी महासंघातर्फे रेवदंडा येथील हरेश्वर मैदानात रविवारी (दि. 6) कोळी, मच्छीमार बांधवांसाठी साहित्य वाटप कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी मच्छीमार समाजातील दोन हजार लाभार्थ्यांना साहित्य वाटप करण्यात आले, तसेच धनादेशाचेही वाटप झाले. त्या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून फडणवीस बोलत होते.
या कार्यक्रमास विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण देरेकर, रायगडचे माजी पालकमंत्री व आमदार रवींद्र चव्हाण, माजी मंत्री व आमदार रविशेठ पाटील, भाजप उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आमदार रमेश पाटील, आमदार निरंजन डावखरे, भाई गिरकर, भाजप मच्छीमार सेलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. चेतन पाटील, कोळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, भाजप दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते, माणिक बळी उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, यंदाच्या वर्षात अनेक वादळे आली आणि कोळी बांधवांचे नुकसान झाले. निसर्ग चक्रीवादळातही मोठे नुकसान झाले. त्यांना मदत मिळाली पाहिजे अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली. शेतकर्‍याप्रमाणे कोळी बांधवदेखिल अन्नदाते आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांप्रमाणे त्यांनादेखील मदत मिळणे आवश्यक आहे असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितले, मात्र या सरकाने काहीच केले नाही.
कोळी बांधवांना जातवैधता प्रमाणपत्र देता यावे यासाठी मी मुख्यमंत्री असताना हरिदास कमिटी नेमली होती. या कमिटीने आपला अहवाल दिला, परंतु निवडणूक  आचारसंहिता लागली. त्यामुळे या अहवालाची अंमलबाजणी करता आली नाही. त्यानंतर सरकार बदलले. महाविकास आघाडी सरकारने हा अहवाल दाबून ठेवला आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
हरिदास कमिटीचा अहवाल लागू करण्यात यावा यासाठी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आम्ही आवाज उठवू. आरसीएफ, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू या कंपन्यांकडून कोळी बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाबद्दल मी स्वतः पुढाकार घेऊन लवकरच बैठक आयेजित करेन, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे केंद्रात मच्छजलसंपदासाठी मंत्रालय सुरू करण्यात आले आहे. जो दर्जा शेतीला आहे तोच दर्जा मासेमारीला मिळाला आहे. केंद्राने मच्छीमारांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्या लोकांपर्यंत पोहचत नाहीत. त्यांची माहिती मच्छीमारांना देण्यासाठी एक शिबिर आयोजित करा, असे आवाहन फडणवीस यांनी या वेळी केले.
मच्छीमारांना तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना ताकद दिली पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांना आर्थिक सहाय्यदेखील दिले पाहिजे. त्याकरिता एक यंत्रणा उभी केली जाईल, असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.
निसर्ग चक्रीवादळात मच्छीमारांचे नुकसान झाले, मात्र त्यांना राज्य सरकारकडून मदत मिळाली नाही. अनेक जेट्ट्यांची कामे अर्धवट आहेत. महाविकास आघाडी सरकार काहीच करीत नाही, अशी नाराजी कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आमदार रमेश पाटील यांनी व्यक्त केली.
रायगडातील मच्छीमारांची जी परिस्थिती सत्तरच्या दशकात होती तीच आज ही आहे. येथील राज्यकीय नेतृत्वाने नेहमीच मच्छीमार समाजाची फसवणूक केली. यापुढे तसे होऊ देणार नाही. 2024 साली अलिबागचा आमदार कोळी समाजाच असेल, अ‍ॅड. चेतन पाटील प्रास्ताविकात म्हणाले. प्रकाश बोबडी यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले, तर राजहंस तापकरी यांनी आभार मानले.