चणेरे ग्रामस्थ जनहित याचिका दाखल करणार

एकात्मिक नवनगर वसाहत रद्द प्रकरण

पनवेल : प्रतिनिधी

मुंबई आणि  नवी मुंबई वरील ताण कमी करण्यासाठी  रायगड जिल्ह्यात सिडकोच्या माध्यमातून एकात्मिक नवनगर वसाहत उभारण्यात येण्याची युती शासनाची अधिसूचना ऑक्टोबर 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केल्याने रायगड जिल्ह्यातील 40 गावांच्या विकासावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्याविरोधात चणेरे ग्रामस्थ सेवा मंडळ (स्थानिक) मुंबईने  शासनाला उच्च न्यायालायत जाण्याचा इशारा दिला असल्याची  माहिती संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश विचारे यांनी दिली. याबाबत विधिमंडळात आवाज उठविण्यासंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.

रोहा, अलिबाग आणि मुरूड तालुक्यांतील 40 गावांमधील क्षेत्र नवनगर म्हणून अधिसूचित करून सिडकोला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून युती शासनाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. त्या आदेशानुसार 40 गावांमधील कार्यरत असलेल्या सर्व नियोजन यंत्रणांचे अधिकार रद्द करण्यात येऊन गावांचे नियोजन किंवा संबंधित सर्व परवाने आदी फक्त सिडकोकडून दिले जाणार होते. या प्रकल्पासाठीच्या एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी रोहा तालुक्यातील 21, अलिबाग (8), मुरूड (10) आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील एका गावाची निवड करण्यात आली होती. राज्य सरकारने रोहा, अलिबाग आणि मुरुड तालुक्यांतील 40 गावांच्या भूमी संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली असून त्यासाठी सुमारे 50 हजार एकर जमिनीवर (19146 हेक्टर्स) एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार होती.

एकात्मिक नागरी वसाहतीमुळे रायगड जिल्ह्याच्या या भागात नवीन होस्पिटल, शैक्षणिक संस्था, वीज, पाणी, रस्ते, नगर नियोजन, परिवहन, उद्याने आणी भविष्यात महापालिका झाल्याने येथील गावांचा  विकास झाला असता. 40  वर्षापासून रखडलेली धरणे, पाणी पुरवठा योजना यांना चालना मिळणार होती  महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये नवीन अधिसूचना काढून हा प्रकल्प रद्द करून औषध निर्माण उद्योग वसाहत निर्माण करण्याची अधिसूचना काढली. ही अधिसूचना रद्द केल्याने आता या भागाचा विकास होण्याचा मार्ग खडतर झाला आहे.

औषध निर्माण उद्योगामुळे होणार्‍या रासायनिक प्रक्रीयामुळे  येथील पाणी दूषित झाल्याने पाण्याचा प्रश्न बिकट होणार आहे.  त्यामूळे येथील नागरिकांचा औषध निर्माण उद्योग वसाहतीला विरोध असल्याचे चणेरे ग्रामस्थ सेवा मंडळ मुंबईचे अध्यक्ष प्रकाश विचारे यांनी सांगितले. आम्ही आमदार प्रशांत ठाकूर यांना याबाबत निवेदन दिले असून विधिमंडळात आवाज उठवण्याची विनंती केली आहे. आम्ही उच्च न्यायालायात जनहित याचिका दाखल करण्याची ही तयारी केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.