सिडकोकडून बांधकाम क्षेत्राला दिलासा; आर्थिक वर्षात जमिनींच्या राखीव किमती गोठविणार

नवी मुंबई : सिडको वृत्तसेवा

सिडको संचालक मंडळाच्या 19 डिसेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत नवी मुंबईच्या विविध नोडमधील आणि नोडबाहेरील क्षेत्रांसाठी सिडकोच्या मालकीच्या जमिनींच्या राखीव किंमती 2020-21 या आर्थिक वर्षाकरिता म्हणजे 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अविकसित जमिनीची किंमत, सर्व प्रकारच्या भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती, उपखर्च, व्याज इत्यांदीसह जमीन विकसित करण्यासाठी येणारा खर्च विचारात घेऊन भविष्यातील वर्षनिहाय खर्चाचा विचार करून वर्तमानातील किंमत निश्चित करण्यात येऊन विक्रीयोग्य जमिनीची राखीव किंमत काढली जाते. राखीव किंमत ही एकूण वसुलीयोग्य किंमतीचे वर्तमानातील मूल्य आणि उर्वरित विक्रीयोग्य क्षेत्र या सूत्रावर आधारित आहे. प्रति चौ.मी. प्रमाणे राखीव किंमतीची गणना करण्यात येते. या सूत्रांचा वापर करून दरवर्षी राखीव किंमत ठरविण्यात येते. संचालक मंडळाने मंजुरी दिलेली राखीव किंमत ही एक वर्षाकरिता वैध असते. त्यानंतर प्रकल्प अहवालाच्या आधारावर नवीन राखीव किंमत निश्चित केली जाईपर्यंत संचालक मंडळाकडून वेळोवेळी ठरवण्यात आल्यानुसार वर्तमानातील राखीव किंमतीची पाच टक्के ते 15 टक् मूल्यवृद्धी होते. राखीव किंमतीच्या आधारावर नोडमधील विविध वापरासाठी असलेल्या जमिनींची किंमत संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या जमीन मूल्यनिर्धारण आणि विनियोग धोरणानुसार निश्चित करण्यात येते.  मागील काही वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रामध्ये आलेली मंदी आणि या वर्षी उद्भवलेल्या कोविड-19 महासाथीचा बांधकाम क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. तसेच सिडकोतर्फे यापूर्वीही 1997-1998 ते 2004-2005 या कालावधीत काही नोडमधील जमिनींच्या राखीव किंमत गोठविण्यात आल्या होत्या. या सर्व बाबींचा विचार करून सध्या नवी मुंबईतील सर्व नोड आणि नोडबाहेरील क्षेत्रांत प्रचलित असलेली जमिनींची राखीव किंमत ही 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या आर्थिक वर्षाकरिता गोठविण्याचा निर्णय सिडकोतर्फे घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामांसह एकंदर बांधकाम क्षेत्राला होणार आहे.

‘मालमत्तांच्या किमती स्थिर राहतील’

सिडको महामंडळातर्फे नवी मुंबईतील विविध नोडमधील आणि नोडबाहेरील क्षेत्रांतील सिडको मालकीच्या जमिनींच्या राखीव किंमती गोठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला बळ मिळण्यासह मालमत्तांच्या किंमती स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे, असे प्रतिपादन सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी केले आहे.