आरोग्य आणि धनसंपदा

हेल्थ इज वेल्थ अशी इंग्रजी भाषेमध्ये एक म्हण आहे. आरोग्य हीच खरी धनसंपदा असे आपला आयुर्वेद देखील सांगतो. परंतु, आरोग्य आणि धनसंपदा या दोन्हींचा लाभ ज्याला होतो, त्याला भाग्यवानच म्हटले पाहिजे. तसेच भाग्य 137 कोटी भारतीयांना लाभावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार प्रामाणिक तळमळीने अहोरात्र काम करीत आहे. त्याचेच स्पष्ट प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून येते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. शेअर बाजाराने या अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत केले. मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने तब्बल 2,315 अंकांनी उसळी घेतली. कारण आत्मनिर्भर भारतासाठी जे-जे काही आवश्यक होते, ते सर्व घटक या अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदारांना सापडले. गेले संपूर्ण वर्ष कोरोनाविरुद्धच्या जीवघेण्या लढाईत गेले. मुख्य बजेट काहिसे बाजूला ठेवून केंद्र सरकारला पाच मिनी बजेट मांडावी लागली. त्याचाच पुढला भाग यंदाच्या बजेटमध्ये दिसेल अशी अपेक्षा होती. परंतु पंतप्रधान मोदी यांची नजर संकटकाळात देखील लक्ष्यावरून हटलेली नाही हेच अर्थसंकल्पात दिसले. देशातील आरोग्यव्यवस्था संपूर्णपणे सुधारून टाकण्याचा चंग पंतप्रधानांनी बांधला आहे असे दिसते. यंदाच्या बजेटमध्ये तब्बल दोन लाख 23 हजार कोटी रुपये इतकी प्रचंड तरतूद आरोग्यव्यवस्थेसाठी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद 94 हजार कोटी रूपये इतकी होती. अर्थात आरोग्यविषयक तरतुदींमध्ये जवळपास 137 टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर रेल्वेविकासासाठी 1 लाख 10 हजार कोटी रूपये, रस्तेविकासासाठी जवळपास 1 लाख 8 हजार कोटी रूपये इतकी प्रचंड तरतूद केली आहे. एअर इंडिया, बीपीसीएल हे पांढरे हत्ती पोसण्यात सरकारला या आधी देखील रस नव्हता आणि यापुढे देखील असण्याचे कारण नाही. मुळात असल्या मोठमोठ्या कंपन्या चालवणे हे सरकारचे कामच नाही. परंतु या सार्वजनिक उद्योगांकडे वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचाराची कुरणे म्हणून पाहिले गेले. प्रचंड तोटा सोसून या कंपन्या चालवत बसण्यापेक्षा त्या खाजगी उद्योजकांना चालवू द्याव्यात या हेतूने अशा बलाढ्य सार्वजनिक कंपन्यांमधील सरकारी गुंतवणूक काढून घेऊन त्यायोगे सुमारे एक लाख 75 हजार कोटी रूपये उभे करण्याचा इरादा यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आला आहे. आयकराच्या संरचनेत अर्थमंत्र्यांनी मुद्दामच ढवळाढवळ केलेली नाही. पाऊणशे वयमान गाठलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना करपरताव्यामधून संपूर्ण सूट मात्र देण्यात आली आहे. एकंदरीत पाहता देशातील नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवून त्यांची आर्थिक स्थिती देखील बाळसे धरेल अशी पावले अर्थसंकल्पात उचलण्यात आल्याचे दिसून येते. या बजेटमध्ये जान आहे आणि जहान देखील आहे अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले. आत्मनिर्भर भारताचा हा आत्मविश्वासपूर्ण अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. कोरोना संकटाचा विचार करता अशा प्रकारचे सकारात्मक बजेट निश्चितच स्वागतार्ह मानले पाहिजे. अर्थात हे सारे समजून घेण्याची अपेक्षा विरोधकांकडून करावी अशी परिस्थिती मात्र नाही. देशातील नागरिकांबरोबरच विरोधकांचे आरोग्य आणि त्यांची धनसंपदा देखील सुरक्षित राहो आणि त्यांना थोडेफार शहाणपण देखील येवो एवढीच अपेक्षा आपण तूर्त तरी करू शकतो.