सर्वोच्च न्यायालयाचे आंदोलकांना खडेबोल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने 2019दरम्यान दिल्लीतील शाहीन बाग येथे नागरिकत्व कायद्याच्या निषेधाबद्दल दाखल आढावा याचिका फेटाळत आंदोलकांना खडेबोल सुनावले आहेत.
मागील वर्षी शाहीन बाग येथे नागरिकत्व कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध 12 कार्यकर्त्यांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. त्रिसदस्यीय समितीने पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावताना सांगितले की, आंदोलनाचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही. याला काही उत्स्फूर्त निषेध अपवाद असू शकतात, पण दीर्घकाळ चाललेल्या निषेध किंवा आंदोलनासाठी सार्वजनिक जागेचा ताबा घेणे आणि त्यामुळे इतरांच्या हक्कांवर गदा आणणे हे चूक आहे.