राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 मार्चपासून; महाविकास आघाडीत कुरबुरी

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याचे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 ते 10 मार्च या कालावधीत होणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या गुरुवारी (दि. 25) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन केवळ 10 दिवस होत असल्यामुळे विरोधी पक्ष नाराज झाले आहेत. याचा निषेध म्हणून विरोधकांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून सभात्यागदेखील केला. दुसरीकडे अधिवेशनाआधीच महाविकास आघाडीत कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत. निमित्त आहे निधीवाटपाचे.
काँग्रेस मंत्र्यांनी याआधीदेखील निधीवाटपाबाबत नाराजी जाहीर केली होती, पण अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू असताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विभागवार बैठका घेतल्या, त्या बैठकांमध्ये काँग्रेसचे पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात वार्षिक आराखड्यात निधी कमी केल्याची तक्रार काँग्रेस मंत्र्यांनी केली आहे.
मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यावर काँग्रेसचे सर्व मंत्री महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या बंगल्यावर गेले होते. तिथे मंत्र्यांनी आपल्या विभागाला मिळणारा निधी, त्याला लावलेली कात्री, जिल्ह्याला मिळणारा निधी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर थोरात आणि मंत्री हे मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी पोहचले. तिथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आपली भूमिका मांडली. राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्यांना अधिकच निधी मिळाल्याने काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचे वाटप रखडले असल्याचे काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले.
काँग्रेसच्या मंत्र्यांना मिळत नसणार्‍या निधीबाबत याआधी जाहीररित्या अशोक चव्हाण, विजय वड्डेटीवर यांनी वाचा फोडली आहे. बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील याबाबत पत्र लिहिले होते. तरीही कार्यवाही न केल्याने अर्थसंकल्पाच्या आधी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली भूमिका मांडली. काँग्रेसच्या तक्रारीनंतर येणार्‍या अर्थसंकल्पात काही बदल दिसणार का? काँग्रेस मंत्र्यांना निधी मिळणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.