मुंबई ः प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात 5 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या लॉकडाऊन काळात जीवनावश्यक व अत्यावश्यक क्षेत्र वगळून अन्य सर्व व्यापारांवर शासकीय आदेशांवरून निर्बंध लागू करण्यात आले. गुढीपाडवा आणि अक्षय्य तृतीया हे दोन महत्त्वाचे सणही लॉकडाऊनच्या काळात व्यापाराशिवाय गेल्यामुळे राज्याती व्यापार क्षेत्राला तब्बल 70 हजार कोटींचा फटका बसला आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय व्यापार महासंघाचे संघटनमंत्री ललित गांधी यांनी या संदर्भातील माहिती दिली. राज्यातील व्यापार क्षेत्र कायम असंघटित व अकुशल लोकांना सर्वाधिक रोजगार पुरवत असते, पण हे क्षेत्र अडचणीत आल्यामुळे व्यापारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी हे प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला भरीव आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी ललित गांधी यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या दुकान गाळ्यांचे तीन महिन्याचे भाडे माफ करावे, इतर व्यापार्यांना तीन महिन्याचा मालमत्ता कर माफ करावा, भांडवल संपुष्टात आल्याने छोट्या आणि मध्यम व्यापार्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या 10 टक्के इतकी रक्कम वार्षिक तीन टक्के व्याजाने कर्ज रूपाने उपलब्ध करून द्यावी, अशा व्यापार्यांच्या मागण्या आहेत. राज्य सरकारने व्यापारीवर्गाचा अंत न पाहता तातडीने व्यापारास परवानगी द्यावी, असा इशाराही गांधी यांनी दिला आहे.