सीमाप्रश्नासाठी आमदारकीचा त्याग करणारे निस्वार्थी दि.बा.

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
1962 साली झालेली विधानसभेची निवडणूक संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वातावरणात पार पडली असली तरी या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने निसटते का होईना पण बहुमत मिळवले. लोकनेते दि. बा. पाटील पनवेल मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून दुसर्‍यांदा आमदार म्हणून निवडून आले.
सीमा प्रश्नासाठी मराठी भाषिकांचा लढा सुरूच होता, पण केंद्र सरकार मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत होते. याच काळात महाराष्ट्रात सामान्य माणसाचे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले होते. दुष्काळ, महागाई, अन्नटंचाई अशा विविध प्रश्नांनी शेतकरी, कष्टकरी जनता अगदी हैराण झाली होती. या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रात आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने सुरू होती. दि. बा. पाटील यांनीही पनवेल, उरण भागात या प्रश्नावर आवाज उठवला. जनतेच्या या ज्वलंत समस्या त्यांनी विधिमंडळात हिरिरीने मांडल्या. महागाईविरोधी त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे सरकार इतके हादरले की हे आंदोलन अधिक चिघळता कामा नये यासाठी दि. बा. पाटील यांना सरकारने 1965 साली स्थानबद्ध केले, पण जनतेचा सरकारविरोधातील रोष कमी झाला नाही. उलट या स्थानबद्धतेमुळे ‘दिबां’ची प्रतिमा अधिक उजळ झाली. ते लोकांमध्ये ज्यास्त लोकप्रिय होत गेले.
‘दिबा’ 1962मध्ये दुसर्‍यांदा विधानसभेत निवडून गेल्यानंतर त्यांना विधानसभेतील विरोधी पक्षाचे प्रतोद म्हणून नेमण्यात आले. हा बहुमान त्यांना 1972पर्यंत देण्यात आला होता. ‘दिबां’च्या विधानसभेतील कार्याचा तो गौरवच होता, पण त्याहीपेक्षा विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर दाखवलेला विश्वास व आदरभाव हाही तेव्हढाच महत्त्वाचा होता. ‘दिबां’ना याची जाणीव होती. त्यामुळे ते या विश्वासाला जागून जनतेच्या प्रश्नांशी एकरूप होत. त्यासाठी सरकारला धारेवर धरत. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करत.
1962च्या या दशकात देशात अनेक घडामोडी घडल्या की ज्याचा परिणाम संबंध देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात झाला.त्यातील महत्त्वाची घटना म्हणजे चीनने 1962 साली भारतावर केलेले आक्रमण!
या युद्धात भारतानेही चीनला सडेतोड उत्तर दिले, पण भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फार मोठा ताण पडला. युद्ध संपल्यानंतर देशात महागाई वाढली. या महागाईने जनता हैराण झाली. त्यात कर्नाटक सरकारने तेथील मराठी भाषिकांवर अन्याय सुरू केल्यामुळे सीमाप्रश्नानेही उचल खाल्ली. महाराष्ट्र विधानसभेत त्याचे पडसाद उमटले. विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले.
दि. बा. पाटील यांनी सीमाप्रश्नाबाबत अतिशय खंबीर भूमिका घेतली. सीमावासीय बांधवांचे दु:ख, त्यांच्या व्यथा आपल्या परखड शब्दांत त्यांनी विधानसभेत मांडल्या. या अन्यायाची त्यांना खूप चीड होती. सीमा बांधवांसाठी आपल्या पदाची पर्वा न करता काहीही करायची ‘दिबां’ची तयारी होती. कशाचाही त्याग करायला ते तयार होते. शेवटी व्हायचे तेच झाले. ‘दिबा’ यांनी 1966मध्ये सीमाप्रश्नासाठी आपल्या आमदारकीचा तडकाफडकी राजीनामा दिला. अशा प्रकारे आमदारकीचा त्याग करून ते सीमा बांधवांच्या भावनेशी एकरूप झाले. कारण ते सच्चे व निर्भीड लोकप्रतिनिधी होते.

• दीपक रा. म्हात्रे , ज्येष्ठ पत्रकार