लुटुपुटुचे भांडण

पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीमध्ये भांडणासारखे काही तरी सुरू झाले आहे. यामुळे सत्तेतील हे तीन चाकी सरकार अडचणीत येऊ शकेल असे चित्र उभे करण्यात येत आहे, परंतु तसले काहीही होणार नाही. सामाजिक न्यायासंबंधीच्या एखाद्या प्रश्नावरून सत्ताधारी आघाडीला तडे जातील हा सर्वांत मोठा भ्रम आहे. याचे कारण महाविकास आघाडीचा आणि सामाजिक न्यायाचा कुठलाही सुतराम संबंध नाही.

सामाजिक न्याय हा विषय सत्ताधार्‍यांच्या अजेंड्यावरच नसल्याने मतभेदाचा प्रश्न निर्माण होतोच कुठे? पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या प्रश्नी काँग्रेसने आग्रही भूमिका घेतल्याचा आविर्भाव दाखवला आहे, तर सत्तेतील इतर दोन वाटेकरी पक्ष थंड आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. राज्य शासकीय व निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017मध्येच रद्द केले होते. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही व ही याचिका अजुनही प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने या पूर्वी एप्रिल व नंतर 7 मे रोजी पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. या मुद्द्यावर काँग्रेसने ताठर भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. 7 मे रोजी घेतलेला शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेऊन काँग्रेसची मागणी लावून धरण्यात येईल, असे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले आहे. हा सगळाच प्रकार अतिशय हास्यास्पद आहे. एरव्ही भ्रष्टाचाराचे समर्थन करताना मांडीला मांडी लावून बसणार्‍या या नेत्यांना स्वत:च्याच मुख्यमंत्र्यांची अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते यातच सारे काही आले. मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ही मंडळी कसल्या चर्चा करत असतात हा संशोधनाचाच विषय आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले म्हणत असले तरी यामुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडीला मात्र काहीही धोका नसेल. कठोर निर्णय घ्यायला भाग पाडू नका असा इशारा काँग्रेस नेते आणि ऊर्जामंंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला आहे. स्वत:च्याच सरकारचा शासन निर्णय त्यांच्या मते असंवैधानिक आहे. हा सारा प्रकार विनोदी असल्याचे कोणाच्याही लक्षात येईल. मुळात हे तिन्ही पक्ष केवळ सत्तेच्या मलिद्यासाठी एकत्र आले आहेत. सामाजिक न्यायाच्या लढाईसाठी नव्हे. सत्तेसाठी एकमेकांना चिकटलेले हे पक्ष वेगळे होणे शक्य नाही, अशी खरपूस टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असून ती अतिशय योग्यच आहे. सामाजिक न्यायासाठी हे तिन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतील अशी शक्यता नाही. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेसने उचलणे याला फार तर मगरीच्या अश्रूंची उपमा द्यावी लागेल. मराठा आरक्षणाचे भजे याच सरकारने केले. पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दादेखील त्याच धर्तीवर भरकटवला जाईल. त्याची चुणूक या लुटुपुटुच्या राजकीय भांडणात दिसून येते.