सर्रास ढोंगीपणा

कोरोनाची मृत्यूसंख्या कुठल्याही परिस्थितीत दडवू नका असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते वारंवार देत होते. विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे तर गेले वर्षभर सतत या मागणीचा पाठपुरावा सरकारकडे करीत आहेत. उलटपक्षी आम्ही कोरोनाचे मृत्यू बिलकुल दडवत नाही, अत्यंत पारदर्शकपणे आरोग्य यंत्रणा काम करीत असल्याचा निर्वाळा सत्ताधार्‍यांतर्फे दिला जात होता. फडणवीस यांच्या मागणीमध्ये काहीही तथ्य नाही असेच दरवेळी सांगण्यात येत होते, परंतु अखेर पितळ उघडे पडलेच.

पारदर्शकतेचा कितीही आव आणला तरी त्याचा उपयोग होत नाही. पारदर्शकता ही स्वभावातच असावी लागते. आपण जे केले ते कितीही झाकावयाचा प्रयत्न केला तरी ते उघडे पडतेच. निदान सत्ताकारणामध्ये तरी याचे भान ठेवणे भागच आहे. नेमके तेच भान महाविकास आघाडीच्या सरकारने पुरते गमावले आहे. कोरोनाच्या साथीच्या काळात देशभरात मृत्यूने अक्षरश: थैमान घातले. लाखो कुटुंबीयांनी आपले आप्तेष्ट आणि जिवलग गमावले. इतके मृत्यू अल्पावधीतच घडल्यानंतर त्यांची सरकारदरबारी नोंद करणे काहीसे गुंतागुंतीचे होते हे मान्यच आहे, परंतु तब्बल साडेअकरा हजारांहून अधिक मृत्यूंची नोंदणीच अधिकृतरित्या झालेली नाही असे आकडेवारीनिशी बाहेर येणे निश्चितच खळबळजनक आहे. हे वृत्त पसरल्यानंतर सारवासारव करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारला जी धावपळ करावी लागत आहे ती अतिशय केविलवाणी वाटते. सरकारदरबारी होणारी ही पळापळ जितकी केविलवाणी आहे, तितकीच ती संतापजनकदेखील आहे. कधी ना कधी हा आकडा बाहेर येणार होताच. कदाचित तो आणखी वाढण्याचीही शक्यता आहे. यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलेला खुलासा अजबच म्हणावा लागेल. कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीत सुरुवातीपासूनच अनेकदा गफलती समोर आल्या आहेत. जिल्ह्यांकडून कळवली जाणारी आकडेवारी अनेकदा विलंबाने नोंदली जात असल्याने ही गफलत होते अशी सारवासारव नेहमीच गेली आहे. त्यात अनेकदा एकच रुग्ण अनेक ठिकाणी तपासणी करीत असल्याने त्याची नोंदही दोन ठिकाणी होते. मृत्यूसंख्या दडवली गेल्यास दाखल झालेले एकूण रुग्ण, बरे होऊन घरी गेलेले रुग्ण यांचा ताळमेळ जुळत नाही. राज्यात पहिल्या लाटेपेक्षा दुसर्‍या लाटेत रुग्णसंख्या आणि मृत्यूसंख्या अधिक आहे. राज्यातील मृत्यूदर दीड ते दोन टक्क्यांदरम्यान स्थिर राहावा यासाठी आरोग्य विभागाकडून हेतुपुरस्सर काही नोंदी उशिराने केल्याची चर्चा आहे. योग्य वेळी मृतांची आकडेवारी नोंदवली न गेल्याने मृत्यूसंख्येत तफावत दिसून येत असल्याचा नेहमीचाच दावा आताही केला जातो आहे, परंतु आकडेवारीतील तफावत दुसर्‍या लाटेतील नोंदींमध्ये खूपच मोठ्या प्रमाणात समोर आली आहे. म्हणूनच आरोग्यमंत्र्यांचा दावा तकलादू वाटतो. एकंदरीत सत्ताधार्‍यांनी सारे खापर आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचार्‍यांवर फोडण्याची जी उठाठेव सुरू केली आहे ती निंदनीय आहे. कारण कोरोनाबळींची संख्या नोंदवणे ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने अत्यंत काळजीपूर्वक काम पार पाडायला हवे असा इशारा फक्त विरोधी पक्षनेते फडणवीस हेच नव्हे तर केंद्रीय आरोग्य विभागदेखील देत होता. कोरोना बळींची नोंद सरकारदरबारी न झाल्यामुळे बळींच्या नातलगांचे मोठे नुकसान होते. कारण विम्याच्या रकमेवर त्यांना पाणी सोडावे लागते. निदान आता तरी ढोंगीपणा सोडून देऊन सरकारने पारदर्शकपणाने कोरोनाशी झुंज द्यावी एवढीच अपेक्षा आहे.