ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपचे चक्का जाम आंदोलन

• कार्यकर्त्यांनी रोखला पनवेल-सायन महामार्ग
• राज्य सरकारविरोधात कळंबोलीत घोषणाबाजी

पनवेल, कळंबोली ः प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने योग्य बाजू न मांडल्याने किंबहुना त्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. ओबीसी समाजावरील हा अन्याय दूर होऊन त्यांना त्यांचे हक्काचे आरक्षण परत मिळावे, या मागणीसाठी भाजपच्या वतीने शनिवारी (दि. 26) राज्यव्यापी चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. त्यानुसार भाजप उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली कळंबोली येथे भाजप कार्यकर्त्यांनी पनवेल-सायन महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला.
‘राज्य सरकार आंधळे आणि बहिरे झाले असून या सरकारला हलवून जागे करण्यासाठी आम्हाला आज आंदोलन करावे लागले. ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण परत मिळेपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही,’ असे या वेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह भाजप युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज भुजबळ, नगरसेवक मनोहर म्हात्रे, बबन मुकादम, हरेश केणी, विजय चिपळेकर, तेजस कांडपिळे, अजय बहिरा, अमर पाटील, निलेश बावीस्कर, विकास घरत, ओबीसी महिला जिल्हा अध्यक्ष व नगरसेविका सीता पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती मोनिका महानवर, प्रभाग अध्यक्ष अनिता पाटील, सुशीला घरत, नगरसेविका चारुशीला घरत, दर्शना भोईर, कुसुम म्हात्रे, हेमलता म्हात्रे, पुष्पा कुत्तरवडे, जि. प. सदस्य अमित जाधव, पं. स. सदस्य भूपेंद्र पाटील, जिल्हा सरचिटणीस अविनाश कोळी, कळंबोली शहर अध्यक्ष रविशेठ पाटील, बबन बारगजे, रामनाथ पाटील, राजेश गायकर, कमल कोठारी, अमरीश मोकल, सुशील शर्मा, दिनेश खानावकर, अभिषेक भोपी, विश्वजीत पाटील आदी पदाधिकारी, कार्यकर्तेही सहभागी झाले होते. या वेळी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कामोठे पोलीस ठाण्यात नेले आणि नंतर सोडून दिले.
आंदोलनात पुढे बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, पुढील वर्ष निवडणुकांचे आहे. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. अशा वेळी ओबीसी आरक्षणाची हक्काची जागा लढवता आली नाही तर पैसेवाला निवडणूक लढवेल, मात्र राज्य सरकारला जनतेच्या योग्य प्रतिनिधित्वाची, त्यांच्या सुख-दु:खाशी, भावनांशी काहीएक देणेघेणे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्हाला जे घटनात्मकदृष्ट्या आरक्षणाचे संरक्षण दिले तेच आम्ही मागत आहोत. ते घालवणारे हे कोण, म्हणून आज भारतीय जनता पक्ष राज्यात एकाच वेळी आंदोलन करीत आहे.  
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच हे आंदोलन करावे लागत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता या सरकारने न केल्यामुळे आज ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. उद्या नोकरीतील व शैक्षणिक आरक्षणही रद्द होऊ शकते. असे असतानाही आयोगाची नेमणूक न करता या सरकारमधील मंत्री परिषदा घेत बसले आहेत. ही ओबीसी समाजाची एक प्रकारची थट्टाच असल्याचे भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज भुजबळ यांनी सांगून भाजपने या प्रश्नासाठी आंदोलन केल्याबद्दल आभार व्यक्त केले.
भाजप युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी राज्यातील हे सरकार जनतेच्या भावना भडकवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत असल्याचे सांगून रोज उठून एक आंदोलन करावे लागते ही काय राज्याची स्थिती करून ठेवली आहे. यांनी आधी मराठा समाजाचे आरक्षण घालवले. आता ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालवले. असेच सुरू राहिले तर ओबीसी समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि नोकरीचे आरक्षण जायला वेळ लागणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.