पावसाळी अधिवेशनात जनहिताच्या प्रश्नांवरून विरोधक आक्रमक

• पहिलाच दिवस ठरला वादळी
• भाजपच्या 12 आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन; सत्ताधार्‍यांकडून दडपशाही

मुंबई ः प्रतिनिधी
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सोमवारी (दि. 5) पहिल्याच दिवशी अभूतपूर्व गोंधळ उडाला. विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारचा समाचार घेतला. अन्यायी कारभारावरून भाजपने सत्ताधार्‍यांना सळो की पळो करून सोडले. या वेळी जनतेच्या हिताच्या प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरणार्‍या भाजपच्या 12 आमदारांचे एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले. परिणामी भाजपने सभागृहातून सभात्याग केला.  
यानंतर माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटी स्टोरी रचून भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राज्य सरकारवर केला आहे.
दरम्यान, भाजपच्या निलंबित आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत स्वत:ची बाजू मांडली. या प्रकरणी यथोचित कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन राज्यपालांनी दिल्याचे आमदारांनी सांगितले.विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधक पहिल्याच दिवशी आमने-सामने आले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला.
या वेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात विरोधकांकडून धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाने केला. विरोधकांनी मात्र या आरोपाचे खंडण केले आहे. अभूतपूर्व गोंधळामुळे अधिवेशनाचे कामकाज तीन वेळा 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
विधानभवनाबाहेर माध्यमांशी बोलाताना फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही सरकारला उघडे पाडले. आम्ही हे सरकार अपयशी ठरल्याचे दाखवून दिले. सरकारने खोटे आरोप लावून 12 आमदारांना निलंबित केले. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यंत आम्ही हा मुद्दा लावून धरणारच. आतापर्यंत नेहमीच असे प्रकार घडले, परंतु कुणी कधी निलंबित झाले नाही. एकाही भाजपच्या सदस्याने शिवी दिली नाही. शिवसेनेच्या सदस्यांनीच धक्काबुक्की केली.
आशिष शेलार, पराग अळवणी, अतुल भातखळकर, अभिमन्यू पवार, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन, नारायण कुचे, राम सातपुते, योगेश सागर, हरिष पिंपळे, कीर्तिकुमार उर्फ बंटी बागडिया ह्या आमदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या डेटासंबंधी ठराव मांडून पुन्हा एकदा दिशाभूल केली आहे. मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याचे आदेश दिले असताना जनगणनेचा डेटा पाहिजे, असे सांगण्यात आले. मी सुप्रीम कोर्टाचा आदेशही वाचून दाखवला आहे. 15 महिने या सरकारने आयोग स्थापन केलेला नाही. हा ठराव आणून वेळ मारून न्यायची आणि केंद्राकडे बोट दाखवायचे असा प्रयत्न केला, असा घणाघात देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी केला.

स्वप्नीलच्या कुटुंबीयांना 50 लाखांची मदत करा -सुधीर मुनगंटीवार
स्वप्नील लोणकर या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्याने केलेल्या आत्महत्येला सरकार जबाबदार आहे. परिणामी सरकारने त्याच्या परिवाराला 50 लाखांची मदत त्वरित जाहीर करावी, अशी मागणी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली आहे. स्वप्नीलच्या परिवाराचे दुःख सर्वांपर्यंत पोहचले पाहिजे. तसेच एमपीएससीच्या 430 विद्यार्थ्यांनी सरकारला आत्मदहनाचा इशारा दिल्याची बाबही त्यांनी या वेळी अधोरेखित केली.
‘भुजबळांनी खोटे आणि असत्य सांगितले’
आम्ही पाठिंबा दिला, कारण ओबीसींसाठी जे काही होईल त्याला पाठिंबा आहे. आम्ही सरकारला उघडे पाडले असून ठराव किती चुकीचा आहे हे पुराव्यानिशी दाखवले आहे. आम्ही बोलू नये, बुरखा फाडू नये यासाठी सभागृहात वेगळे वातावरण निर्माण करायचा प्रयत्न सुरू आहे. या ठरावाने ओबीसीला कोणताही फायदा होणार नाही. हा फक्त वेळकाढूपणा आहे. भुजबळांनी खोटे आणि असत्य सांगितले, असेही फडणवीस म्हणाले.

विधानसभा सभागृहाची आयुधे गोठवणे, तारांकित प्रश्न व्यपगत करणे, हरकतीच्या मुद्द्यांवर बोलू न देणे याबाबत संताप व्यक्त करणारे भाजप सदस्य अध्यक्षांच्या खुर्चीपर्यंत गेले. त्या वेळी त्यांना मागे आणण्यासाठी गेलो असताना अध्यक्षांच्या दालनात कोणत्याही प्रकारची शिवीगाळ झालेली नसताना उलट तालिका अध्यक्षांची मी पक्षाच्या वतीने स्वतः क्षमा मागितली असतानाही मला सस्पेंड केले गेले. ही ठाकरे सरकारची तालिबानी वृत्ती आहे.
-अ‍ॅड. आशिष शेलार, भाजप नेते