कोरोनामुळे रायगडातील 328 मुलांचे मायेचे छत्र हरपले

अलिबाग : रामप्रहर वृत्त

रायगड जिल्ह्यात कोरोनामुळे 328 मुलांवरील मायेचे छत्र हरपले आहे. यातील 14 मुले तर आई आणि वडील दोघांनाही पोरकी झाली आहे. या मुलांना आधार देऊन, त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्वसन करण्याचे मोठी जाबाबदारी यापुढील काळात प्रशासनासमोर असणार आहे. यामुलांना आधार देण्यासाठी सामाजिक संस्थांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

राज्यातील इतर भागांप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातही कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाण झाला. गेल्या दिड वर्षात जिल्ह्यातील एक लाख 48 हजार 305 जणांना कोरोनाची लागण झाली. यातील एक लाख 38 हजार 524 जण उपचारानंतर बरे झाले, मात्र तीन हजार 620 जणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. कोरोनामुळे अनेक कुटूंब उद्ध्वस्त झाली. घरातील कमवती माणसे अनेकांनी गमावली. त्यामुळे कोरोनाचा प्रश्न आता आरोग्यापुरता मर्यादीत राहिलेला नाही. हा एक सामाजिक प्रश्नही बनला आहे. निराधार कुटूंबाचे पुनर्वसन कसे करायचे हा प्रश्नही या निमित्याने उभा राहिला आहे.

कोरोनामुळे रायगड जिल्ह्यातील 328 मुलांचे मायेचे छत्र हिरावले गेले आहे. यातील 14 मुलांनी तर कोरोनामुळे आपल्या आई आणि वडीलांना गमावले आहे. तर 314 मुलांच्या आई अथवा वडीलांचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे. ज्या वयात आई वडीलांच्या मायेच्या उबेची गरज सर्वाधिक असते त्या वयात या मुलांनी आपले आई वडील गमावले आहेत. मायेचे छत्र हरपलेल्या या मुलांना आता आधार देण्याची गरज असणार आहे. शासकीय पातळीवर यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत, मात्र समाजानेही या मुलांच्या मदतीसाठी समोर येण्याची गरज आहे.

दरम्यान, नुकतीच पंतप्रधान मोदींनी जी मुले कोरोनाकाळात अनाथ झाली आहेत त्यांच्यासाठी ’पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन’ ही योजना आणली आहे. याद्वारे अनाथ मुलांसाठी तरतूद केली जाणार आहे. या मुलांना प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम मिळणार आहे. ही मदत वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत मिळणार आहे. तर वयाच्या 23 वर्षांच्या नंतर 10 लाखांची मदत या फंडातून मिळणार आहे.

कोरोनामुळे निराधार झालेल्या मुलांसाठी जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सचे गठन करण्यात आले आहे. टास्क फोर्सच्या दोन बैठकाही झाल्या आहेत. निराधार मुलांचे मालमत्तांवरील कायदेशीर हक्क अबाधित रहावेत यासाठी सात बारा उतार्‍यावर तसेच ग्रामपंचायत असेसमेंट उतार्‍यांवर चढविण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहेत. कुटूंबातील कमावता पुरुष गमावलेल्या 165 महिलांना निराधार योजना आणि राष्ट्रीय कुटूंब निवृत्ती वेतन योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.

-निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड

निराधार मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलण्यासाठी काही कंपन्यांशी बोलणी सुरू आहे. अशा मुलांच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च या कंपनीकडून भरला जाईल अशी व्यवस्था केली जात आहे. अनाथ मुलांसाठी शासनाकडून पाच लाखांची मदत दिली जाणार आहे. जी रक्कम मुलांना वयाच्या 21 व्या वर्षी तर मुलींना वयाच्या 18 वर्षी मिळणार आहे. तर अनाथ मुलांचे संगोपन करण्यासाठी एक हजार 100 रुपये प्रति महिना इतकी रक्कम पालकांना दिली जाणार आहे. निराधार मुलांचे समुपदेशन करण्याचे कामही केले जाणार आहे.

 -अशोक पाटील, महिला व बालकल्याण अधिकारी, रायगड