पर्यावरण आणि निसर्गनियमांचे पालन

आजकाल पावसाळ्यातसुद्धा उकाडा जाणवतो. हिवाळ्यात तर कडाक्याची थंडी केव्हा आली आणि केव्हा गेली याची स्मृती जागवावी लागते. उन्हाळा बारमाही असतो. निसर्गनियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर आपले पर्यावरण अवलंबून आहे. मनुष्य ही या जगातील सर्वश्रेष्ठ निर्मिती आहे. योग्य-अयोग्य याचा विचार करण्याची क्षमता मनुष्याकडे आहे. संवर्धन की संहार यावरच पर्यावरणाचे संरक्षण अधोरेखित आहे.

विकसित देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर दरडोई खूपच जास्त करतात, परंतु तेथील लोकसंख्या मर्यादित आहे. याउलट अविकसित देशात गरिबी व मोठी लोकसंख्या यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्ती कमी वापरूनही पर्यावरणाचा र्‍हास जास्त होत आहे. पर्यावरण रक्षण की गरिबी निर्मूलन या दुहेरी पेचात हे देश सापडले आहेत. त्यांच्यावर पर्यावरणासाठी कडक निर्बंध पाळण्याचे दडपण संपन्न राष्ट्रांकडून येत आहे, परंतु बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी औद्योगिकीकरण, वाढत्या लोकसंख्येसाठी जंगलतोड, तसेच शेती आणि निसर्गसंपदा पैसे मिळविण्याचे साधन झाल्याने या देशात पर्यावरण रक्षणाचे काम बिकट बनले आहे.

माणसांच्या गरजा वाढल्यामुळे त्यांच्या विकासाचा वेगही त्यानुसार वाढविण्याची धडपड सर्वत्र चालली आहे. मात्र हा विकास करताना आपण पुढील विकासाच्या सर्वच संधी नाहीशा करून टाकीत नाही ना, याविषयी माणूस फारसा विचार करताना दिसत नाही. आजची गरज भागली म्हणजे झाले. उद्याचे कोणी बघितले? अशी वृत्ती झाली आहे व ती पर्यावरणास घातक आहे. जमीन चांगली ठेवण्यासाठी पिकांची फेरपालट घ्यावी, पाण्याचा व रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा, उसासारख्या नगदी परंतु जास्त पाणी लागणा़र्‍या पिकांऐवजी दुसरी पिके घ्यावीत असे शेतकर्‍यांना कितीही सांगितले, तरी ते होत नाही. जमीन नापीक होत चालली आहे, हे पाहूनही त्यात बदल होत नाही. त्वरित लाभ मिळविण्याच्या हव्यासापोटी दूरदर्शी योजनेकडे दुर्लक्ष होते. जे शेतकर्‍यांचे तेच उद्योगधंद्यांचे. उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याकडे चालढकल केली जाते. नगरपालिका, महानगरपालिका यांना शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणेचा खर्च व ती चालविण्यासाठी लागणार्‍या विजेचा खर्च झेपत नाही. साहजिकच प्रदूषण वाढतच जाते. जुन्या गाड्यांमुळे प्रदूषण होते.

कारखान्यातून बाहेर पडणारा धूर व स्वयंचलित वाहनातून पेट्रोल जाळण्याने निर्माण होणारा दूषित वायू, शिसे व काजळी यामुळे हवा प्रदूषित होत आहे. उद्योगधंदे व शहराच्या सांडपाण्यामुळे जमिनीवरील नदी, तलाव यांचे पाणी दूषित होत आहेच. शिवाय जमिनीखाली असणार्‍या पाण्याचेही प्रदूषण होत आहे. शेतीसाठी पाण्याबरोबर वापरली जाणारी रासायनिक खते पाणीप्रदूषणास कारणीभूत तर आहेतच. शिवाय शेतीसाठी अतिरिक्त पाणी वापरल्याने जमिनीत क्षार वाढून मीठ फुटण्याचे व सारी जमीन नापीक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पायाभूत विकासासाठी होणारे प्रकल्पही पर्यावरणाच्या नव्या समस्या निर्माण करीत आहेत. मोठ्या धरणांमुळे शेकडो एकर जंगले पाण्याखाली जाणे, धरणग्रस्तांच्या जमिनी व घरे पाण्याखाली जाण्याने त्यांचे विस्थापन करण्याची समस्या त्या प्रकल्पाच्या उभारणीत महत्त्वाचा अडथळा ठरली आहे. जंगलातून जाणारे मोठे महामार्ग जंगलातील प्राण्यांच्या सुरक्षिततेला आव्हान ठरत आहेत.

जलसाठ्याचा दुरुपयोग करून चालेल का? जंगलसंपत्तीचा जर विध्वंस केला तर पर्यावरणाचे संरक्षण कसे बरं करता येईल? खनिज उत्खनन निसर्ग नियमांचे उल्लंघन करून केले तर पर्यावरणावर दुष्परिणाम ठरलेलाच असतो. एकंदरीत काय? नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे भांडार असणारे पर्यावरण आपल्या सहाय्यास सज्ज असताना सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच कापणा़र्‍या लोभी माणसाप्रमाणे आपण पर्यावरणाचे अतोनात व भरून न येण्यासारखे नुकसान करीत आहोत.

पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी विकास थांबवावा म्हटले तर वाढत्या गरजा भागविणे अवघड होणार व विकास केला तर पर्यावरण दूषित होणार. तसाही पर्यावरण संवर्धन म्हणजे जैसे थे परिस्थितीच कायम ठेवणे, असे नव्हे. मात्र तसा आग्रह धरला जातो. कारण पर्यावरणात होणारा बदल आणि पर्यावरणाची हानी यात नेहमीच गल्लत केली जाते. कोणताही विकास प्रकल्प उभा करायचा तर पर्यावरणात बदल होणं क्रमप्राप्त आहे. साधा रस्ता बांधायचा तर जैसे थे परिस्थिती ठेवून तो बांधला जाऊ शकत नाही. वाटेत येणार्‍या प्रत्येक वृक्षाला कळसा घालूनच पुढं जाणंही व्यवहार्य ठरत नाही. पण त्यापायी घटलेल्या वृक्षराजीच्या जागी नवीन वृक्षारोपण केल्यास पर्यावरणाची हानी होत नाही. यासंबंधीचे नियमही आहेत. त्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरता येतो. पण चुकीच्या गृहितापायी रस्ताच नको असा पवित्रा घेणं कितपत समंजसपणाचं होईल?

या सर्व समस्यांवर नियोजनबद्ध चिरंतन विकास हे यावर उत्तर आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कमीतकमी वापर करणे, अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करणे, प्रदूषण नियंत्रणासह विकासयोजना आखणे व टाळता न येण्याजोग्या पर्यावरण हानीबद्दल भरपाई म्हणून पर्यावरण संवर्धनाची योजना प्रकल्प आराखड्यात समाविष्ट करणे या गोष्टी केल्या तर पर्यावरणाचा दर्जा आपण टिकवू शकू. गाव, जिल्हा, नदीचे खोरे वा कोणताही विशिष्ट भूभाग यातील विकासाचे नियोजन करताना त्या भूभागावरील पर्यावरणाची व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची क्षमता विचारात घेणे आकश्यक आहे. तसेच हवा, पाणी, जमीन या घटकांची प्रदूषके सामावून घेण्याची शक्ती ही मर्यादा धरली तर त्या धोकादायक मर्यादेपेक्षा खाली आपल्या आजच्या व भविष्याच्या विकासामुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे प्रमाण राहील, अशी आपण काळजी घेतली पाहिजे. आपले जीवनदायी पर्यावरण हा पूर्वजांकडून मिळालेला मालकी हक्काचा वारसा नसून आपल्या पुढील पिढ्यांकडून उसना घेतलेला ठेका आहे, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. कर्ज जसे व्याजासह परत फेडावे लागते तसे हे पर्यावरण अधिक सुखदायी व सुरक्षित कसे करता येईल, हे आपण पाहिले पाहिजे. आपल्या मुलाबाळांच्या विकासाच्या आशा आकांक्षा उमलतील असे पर्यावरण निर्माण करणे हे आपल्याच हातात आहे. त्यासाठी आपण जास्त काही नाही, थोडं दक्ष राहिलं पाहिजे.

अगदी आपल्या घरापासूनही आपण पर्यावरणाचे संवर्धन सुरू करू शकतो. यासाठी अगदी लहानसहान उपाय करावे लागतील. जगातील प्रत्येक व्यक्तीने सहकार्य करून वाढते कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी होऊन ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. हवामान बदलातील फरक लक्षात घेता शीतगृहातून निघणार्‍या क्लोरो-फ्लोरो कार्बन वायूचे प्रमाण कमी करणे आवश्यक आहे. यासाठी फ्रीज, एसीचा  कमी वापर करणे. घनकचर्‍यावर शास्त्रोस्त पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावणे, घातक वायुगळतीला आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना करणे, कारखान्यांच्या धुरांड्यातून तसेच वाहनांमधून होणार्‍या उत्सर्जनाची रासायनिक तपासणी व त्यावरील उपायांचे काटेकोर पालन करणे प्रत्येकालाच शक्य आहे. पर्यावरण व प्रदूषणासंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाने संमत केलेल्या अधिनियम व नियमावलीचे काटेकोर पालन करणे या प्रकारचे वेगवेगळे उपक्रम राबविल्यास आपण खर्‍या अर्थाने पर्यावरण समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल करू यात शंका नाही. आपला देश सर्व क्षेत्रांत प्रगतिपथावर असताना पर्यावरणाच्या प्रगतीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.

-प्रिया गंध्रे, पर्यावरण अभ्यासक