पेन्शन वेळेवर नसल्याने बजेट कोलमडले; जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त कर्मचारी हवालदिल

अलिबाग : प्रतिनिधी

मागील दीड पावणेदोन वर्षांपासून आलेल्या कोविडच्या लाटेचा जसा विकासकामांवर परिणाम झाला आहे, तसाच शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर झाला आहे. सेवारत आणि निवृत कर्मचार्‍यांना वेतन, पेन्शन मिळत असली तरी ते अनियमित आहे. शासनाने उणे प्राधिकारावर (मायनस) निर्बंध लादल्याने वेतन आणि पेन्शन वेळेवर मिळत नाही. विशेषतः सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन हा एकमेव आधार असल्याने कुटुंबाचा गाडा चालवायचा कसा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्‍यांची वेतन आणि पेन्शनची बिले दर महिन्याच्या 25 तारखेला कोषागारात सादर केली जातात. बजेट एस्टीमेशन अलॉकेशन अ‍ॅन्ड मॉनिटरींग सिस्टीमच्या माध्यमातून  जर तरतूद जमा असेल, तर तातडीने रक्कम जमा होत असते. जर तरतूद नसेल तर उणे प्राधिकाराचा वापर करून वेतन आणि पेन्शनसाठी रक्कम उपलब्ध होत असे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी वेळेवर उपलब्ध होत असत, परंतु कोविडची साथ आल्यापासून शासनाने उणे प्राधिकाराने रक्कम काढण्यास प्रतिबंध घातला आहे. वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय उणे प्राधिकारात असा खर्च करता येणार नाही, असे निर्देश वित्त विभागाचे आहेत. त्यामुळे जर कोषागारात तरतूद नसेल, तर पगार किंवा निवृत्ती वेतन अदा करणे अशक्य होऊन बसते. सध्या कोविडमुळे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे शासनाकडून तरतूद जमा व्हायला वेळ लागतो. परीणामी सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेस पेन्शन अदा होत नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी उधारउसनवारी करावी लागते. उतारवयात भासणारी पैशांची चणचण मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरते आहे. रोजच्या घरगुती गरजा, औषधोपचार यावर होणार्‍या खर्चाचे महिन्याचे केलेले नियोजन कोलमडून पडते.

– रायगड जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त शिक्षक 5500

– सेवानिवृत्त कर्मचारी 2700

– पेन्शनसाठी आवश्यक रक्कम 24 कोटी रुपये

कोविडची साथ आल्यापासून अनुदान वेळेवर जमा होत नाही. शासनाने उणे प्राधिकारात खर्च करण्यास प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्ती वेतन वेळेवर मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शासनाकडून अनुदान जमा झाल्यास त्वरित पुढची कार्यवाही केली जाते. किमान पेन्शनसाठी तरी उणे प्राधिकारात रक्कम काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

-विकास खोळपे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, रायगड जि. प

उणे प्राधिकारात परवानगी द्या

या संदर्भात जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेने जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्यासमोर समस्या मांडली. पाटील यांनी उपसचिवांना पत्र लिहून सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनसाठी आवश्यक अनुदान 25 तारखेपूर्वी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करून द्यावे तसेच उणे प्राधिकारात सेवानिवृत्तीची रक्कम काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.