ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपचा एल्गार

पनवेलसह राज्यात आंदोलन; विश्वासघातकी तिघाडी सरकारचा निषेध

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सातत्याने उदासीनता दाखवली आणि समाजाचा नेहमीच विश्वासघात केला. त्यामुळे ओबीसी समाजाला न्यायापासून वंचित ठेवणार्‍या तिघाडी सरकारच्या विरोधात बुधवारी (दि. 15) भाजपच्या वतीने राज्यव्यापी निदर्शने करण्यात आली. ओबीसी आरक्षण घालविणार्‍या आघाडी सरकारचा भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पनवेलमध्येही आंदोलनाद्वारे निषेध करण्यात आला.
पनवेल तालुका व शहर भाजप कार्यालयाजवळ झालेल्या या आंदोलनात तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर, ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. मनोज भुजबळ, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत घरत, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, कामोठे तालुका मंडल अध्यक्ष रवींद्र जोशी, ओबीसी मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस राजेश गायकर, भाजप कर्जत मंडल तालुकाध्यक्ष मंगेश म्हसकर, सरचिटणीस राजेश भगत, संजय कराळे, पनवेल महापालिकेच्या नगरसेविका राजेश्री वावेकर, अ‍ॅड. वृषाली वाघमारे, चंद्रकांत घरत, आप्पा भागीत, अनेश ढवळे, अमरीश मोकल यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकीलच दिला नाही या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप उत्तर दिलेले नाही. ठाकरे सरकारच्या या नाकर्तेपणाच्या भूमिकेचा या वेळी जाहीर निषेध करण्यात आला.
गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करीत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भाजप नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे, मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणार्‍या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच उभा केला नाही. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणार्‍या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असे वारंवार सांगणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीच हालचाल न करता ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी घणाघाती टीकाही करण्यात आली.
ओबीसी के सन्मान मे भाजप मैदान मे, महाविकास आघाडी हाय हाय, आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, आघाडी सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा देत जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मान्य होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी आंदोलनातून करण्यात आली, तसेच या संदर्भात तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

ठाकरे सरकार सर्व स्तरांवर अपयशी ठरले आहे. वसुलीशिवाय या सरकारला काहीही दिसत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने ठाकरे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.
-मनोज भुजबळ, प्रदेश उपाध्यक्ष, ओबीसी सेल