एसटी कर्मचार्‍यांसाठी विधानसभेत आवाज उठवणार -आमदार प्रशांत ठाकूर

ठाकरे सरकारच्या निष्क्रिय कारभाराचा निषेध

पनवेल : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील जनतेला अनेक वायदे केले होते, मात्र हे ठाकरे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले. त्याचप्रमाणे एसटी कर्मचारी आणि प्रवाशांच्या बाबतीतही तेच घडले आहे. ठाकरे सरकारच्या निष्क्रिय कारभारामुळे सर्व जनता चिंतीत झाली आहे. या काळात एसटी कमर्चारी आत्महत्या करू लागला आहे आणि त्याच्या कुटुंबाचा मोठा आधार हरपला जात आहे, असे असतानाही राज्य सरकार फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहे, असे सांगत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य सरकारच्या निष्क्रिय कारभाराचा निषेध व्यक्त केला.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी राज्यव्यापी उपोषण सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पनवेल बस आगारातील एसटी कर्मचार्‍यांनी कामबंद आंदोलन करत संप सुरू केला आहे. एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या जोपर्यंत मंजूर केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत हा संप सुरू राहणार असल्याची भूमिका एसटी कर्मचार्‍यांनी घेतली आहे. या भूमिकेबद्दल भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मंगळवारी (दि. 9) पनवेल बस डेपोत एसटी कर्मचार्‍यांची भेट घेऊन जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर या संदर्भात कर्मचार्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले असून राज्य सरकारने एसटी कर्मचार्‍यांचे आणि प्रवाशांचे हाल करू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.
या वेळी पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक मनोज भुजबळ, नगरसेविका दर्शना भोईर, कामगार नेते जितेंद्र घरत, गोपीनाथ मुंडे, चंद्रकांत मंजुळे आदींसह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. एसटी कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन या वेळी आमदारांना दिले. एसटी कर्मचार्‍यांची सेवा 20-25 वर्षे झाली तरी त्यांचे पगार 15 ते 20 हजारापर्यंतच आहेत असे विदारक चित्र इतर  महामंडळांच्या तुलनेत दिसत आहे. अनेक वर्षे वेतन करार होत नाहीत. अनेकांची वैद्यकीय बिले दोन-तीन वर्षे मिळत नाहीत. त्यामुळे महामंडळाचे शासनाकडे विलीनीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पनवेल आगारात एकूण 305 कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये चालक, वाहक व वाहन दुरुस्ती करणारे कर्मचारी आहेत. या संपामुळे पनवेल आगाराचे कामकाज ठप्प झाले आहे. या आंदोलनाचा फटका प्रवाशांना बसला आहे. पनवेल शहर हे दळणवळणाच्या दृष्टीने मध्यवर्ती ठिकाण आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण आदींसह घाटमाथा, कोकणात पनवेल बस आगारातून गाड्या सुटत असल्याने प्रवाशांची मोठी वर्दळ या ठिकाणी असते. आगारातील वाहक, चालक आणि कार्यशाळेतील कर्मचार्‍यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे.  
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचार्‍यांना न्याय देण्याची भूमिका घेणे क्रमप्राप्त होते, मात्र ते कर्मचार्‍यांना न्याय न देता कामावर रुजू व्हा नाही तर कारवाईची धमकी देत आहेत. मुळातच राज्य सरकारची ही भूमिका अन्यायकारी आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्यभरातून येत आहे.
केरोना काळात कर्मचार्‍यांनी दिवस-रात्र सेवा दिली. खर्‍या अर्थाने मानवतेची सेवा केली. त्यांना कोव्हिड भत्ता मिळवा यासाठी आंदोलन करावे लागण्याची वेळ का येते?  आंदोलन केल्यावरही डिसेंबरपर्यंत पूर्तता करण्यात येईल, असे सांगितले जाते. शासनाला उशिरा जाग का येते? ही  वेळ एसटी कर्मचारी संघटित न झाल्यानेच आली आहे. आज खाजगी सेवा सुरू आहेत. राज्यातला प्रवासी पूर्णपणे एसटीवर अवलंबून आहे असे नाही, पण शासन एसटी कोठे चालणार आणि खाजगी वाहने कोठे चालणार, याबाबत धोरण ठरवण्यास टाळाटाळ का करीत आहेत, हा खरा प्रश्न आहे.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी आंदोलनकर्त्या कर्मचार्‍यांसाठी मेगाफोनची व्यवस्था करण्यास भाजप  ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष नगरसेवक मनोज भुजबळ यांना सांगितले. त्यांनी तातडीने त्याची व्यवस्था करून संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना  मेगाफोन उपलब्ध करून दिला. त्याबद्दल कर्मचार्‍यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर व नगरसेवक मनोज भुजबळ यांचे आभार मानले.
376 कर्मचार्‍यांचे निलंबन
अंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील 376 एसटी कर्मचार्‍यांना निलंबित केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील 16 विभाग, 45 आगारांमधील 376 एसटी कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये नाशिक विभागातील 17 कर्मचारी, वर्धा 40, गडचिरोली 14, चंद्रपूर 14, लातूर 31, नांदेड 58, भंडारा 30, सोलापूर 2, यवतमाळ 57, औरंगाबाद 5, परभणी 10, जालना 16, नागपूर 18, जळगाव 4, धुळे 2, सांगली 58 कर्मचार्‍यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.