पारदर्शी आर्थिक व्यवहार आवडे का सर्वांना?

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आर्थिक व्यवहारांमध्ये जी पारदर्शकता येते आहे, त्याचा अनेकांना त्रास होतो आहे, असे दिसते आहे. पण ते सर्व आता सोपे सुटसुटीत, आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आणि देशासाठी चांगले आहे, हे समजून घेतले की पारदर्शी आर्थिक व्यवहार आपल्यालाही आवडू लागतील. कारण हा प्रवास आता अपरिहार्य असा आहे.

आर्थिक व्यवहार पारदर्शी झाले तर किती फरक पडतो, याचे एक छोटे उदाहरण म्हणजे आपल्या देशात होत असलेली महामार्गावरील टोल पद्धत. कोरोनापूर्वीचे वर्ष म्हणजे 2018-19. त्या आर्थिक पूर्ण वर्षात ही वसुली 24 हजार 396 कोटी रुपयांची झाली होती. त्या वेळी महिन्याची सरासरी होती 2033 कोटी तर दररोजचा महसूल होता सरासरी 66.84 कोटी रुपये. ही माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी 9 डिसेंबर रोजी लोकसभेत दिली होती. कोरोनाच्या संकटानंतर सर्व व्यवहार पूर्वीप्रमाणे सुरू झाल्यानंतर आणि आता फास्ट टॅगची पद्धत सुरू झाली आहे. त्यामुळे महामार्गांवरील प्रवास वेगवान तर झाला आहेच, पण महसूल किती वाढला आहे, ते पाहू.

फास्ट टॅगमुळे गळती कमी

गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्टमध्ये तब्बल 3076 कोटी, तर सप्टेंबरमध्ये 3000 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आणि ऑक्टोबरमध्ये तर तब्बल 21.42 कोटी व्यवहार झाले आणि त्यातून तीन हजार 356 कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल जमा झाला. त्यातील एका शनिवारी म्हणजे एका दिवसाला 122.81 कोटी रुपये महसूल जमा झाला. म्हणजे पाहा, एका वर्षाला किमान एक हजार कोटी रुपये अधिक जमा झाले, तर दिवसाचा विचार करता दुप्पट महसूल जमा होऊ लागला. वाढलेल्या गाड्या आणि या काळात काही टोल प्लाझाची संख्या वाढली असणार, असे गृहीत धरले तरी हा फरक खूपच मोठा आहे, हे लक्षात येते. याचाच दुसरा अर्थ असा की पूर्वी महसुलाला मोठी गळती लागली होती, ती नव्या पारदर्शी पद्धतीने कमी झाली आहे. आता फास्ट टॅगची पद्धत अगदी प्रथम सुरू झाली, तेव्हाची चर्चा आठवून पाहा. फास्ट टॅग कसे चालत नाहीत, ही पद्धत भारतात कशी चालणार नाही, याची चर्चा सातत्याने केली जात होती. ही पद्धत नवी असल्यामुळे तिच्यात साहजिकच काही दोषही होतेच, त्यामुळे त्यातील त्रुटीच्या मोठमोठ्या बातम्याही होत होत्या. पण ही पद्धत जसजशी रुळली, तशा या बातम्या कमी झाल्या आणि सर्व नागरिकांनी फास्ट टॅगचा स्वीकार केला. त्यामुळेच त्या पद्धतीतून येणारा महसूल मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि पारदर्शी व्यवहाराचे स्वागत केल्यामुळे हा बदल होऊ शकला.

कर सोप्या पद्धतीने घेतला पाहिजे

टोल जसाचार चाकी गाडी असलेल्या म्हणजे मध्यमवर्गीय आणि उच्चमध्यमवर्गीय नागरिकांना भरावा लागतो, तसेच इन्कमटॅक्स हा विशिष्ट वार्षिक उत्पन्न (अंदाजे पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक) असलेल्या नागरिकांना भरावा लागतो. पण इन्कमटॅक्स भरताना जो त्रास नागरिकांना होतो, त्यामुळे नागरिक त्रासलेले असतात. तो त्रास कमी व्हावा, म्हणून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. अगदी अलीकडे इन्कमटॅक्स पोर्टलचे काम आयटी क्षेत्रातील खाजगी कंपनी इन्फोसिसला देण्यात आले, पण मुळातच इन्कमटॅक्सच्या कायद्यात इतकी गुंतागुंत आहे की त्या पोर्टलवरून इन्कमटॅक्स भरताना अनेक अडचणी येऊ लागल्या. त्याचीही आपल्या देशात खूप चर्चा झाली, पण अखेर त्यातील अनेक त्रुटी दूर झाल्या आणि आता नागरिक त्यावर आपला इन्कमटॅक्स भरत आहेत. गेल्या आठवड्यातील आकडेवारीनुसार 2.38 कोटी करदात्यांनी आतापर्यंत इन्कमटॅक्स रिटर्न फाईल केले आहेत. कोरोनामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षांचे रिटर्न भरण्यास सरकारने दोन वेळा मुदतवाढ दिली असून आता ते 31 डिसेंबरपर्यंत भरावयाचे आहेत. नव्या पोर्टलमुळे इन्कमटॅक्स भरणे सोपे झाले असावे. अर्थात, पोर्टलमध्ये असलेल्या त्रुटींवर सातत्याने काम सुरूच राहणार आहे. भारत सरकारला महसुलाची तूट ही कायम असते आणि ती कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असतो. त्या प्रयत्नांत सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे तो, कर भरणे सुलभ, सुटसुटीत करणे आणि ते सर्व व्यवहार पारदर्शक करणे. अशा मार्गाने कर महसूल वाढतो, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.

आर्थिक व्यवहारांचे वार्षिक स्टेटमेंट

इन्कम टॅक्स भरण्याची ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी म्हणून आता आणखी एक चांगला प्रयत्न होताना दिसतो आहे. तो म्हणजे इन्कम टॅक्स दात्याने वर्षभरात केलेल्या सर्व व्यवहारांची नोंद असलेले स्टेटमेंट (अपर्पीरश्र खपषेीारींळेप डींरींशाशपीं अखड) इन्कम टॅक्सच्या पोर्टलवर उपलब्ध असणार आहे. ज्यात त्या नागरिकाने वर्षभरात केलेली घर, जमीन, शेअर, म्युच्युअल फंड, विमा अशा सर्व प्रकारच्या खरेदी विक्रीची आणि त्यातून त्याला झालेल्या नफ्या-तोट्याची नोंद असणार आहे. असे व्यवहार करताना आता पॅन कार्डची नोंद करणे बंधनकारक असल्याने हे शक्य होणार आहे. ज्या बँक खात्यातून हे व्यवहार होतात, त्या बँक खात्याशी पॅन कार्ड जोडलेले असते. त्यामुळे बँकेतून जे व्यवहार होतात, ते आपोआप नोंद होतात. त्या व्यवहारातील कोणते व्यवहार घर, जमीन, शेअर, म्युच्युअल फंड, विमा, सोने खरेदीसबंधी आहेत हेही आता लक्षात येते, कारण जेथे हे व्यवहार होत असतात, तेथेही पॅन कार्डवर त्याची नोंद झालेली असते. याचा अर्थ, संपत्ती आणि गुंतवणूकविषयक व्यवहार आता लपविता येणार नाहीत. हे व्यवहार लपवून इन्कम टॅक्स न भरण्याचे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे ही सुधारणा महत्त्वाची ठरणार आहे.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे बिनचूकता

वर्षभरातील अनेकांची अशा व्यवहारांची संख्या अधिक असल्याने आणि इतर काही त्रुटीमुळे या पद्धतीतही दोष आहेत, असे चित्र नजीकच्या भविष्यात उभे राहू शकते, पण ते दोष दूर होऊन इन्कमटॅक्स भरण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि सुटसुटीत होईल, अशी अपेक्षा करूयात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ब्लॉकचेन नावाच्या तंत्रज्ञानामुळे या नोंदी बिनचूक होतील आणि त्यामुळे त्यातील दोष कमी कमी होत जातील. कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार सेकंदाला होत असलेल्या बीटकॉईन डिजिटल चलनात हे तंत्रज्ञान वापरले जाते. शिवाय इंटरनेट बँकिंग त्यामुळेच शक्य होते. याचा अर्थ असे वार्षिक स्टेटमेंट अधिकाधिक बिनचूक होणे, ही काही फार अवघड बाब राहणार नाही.

इन्कमटॅक्स घेण्याची पद्धत अधिकाधिक सुलभ केली गेली पाहिजे आणि अर्थक्रांती म्हणते तसा बँक व्यवहार कर, हा एकमेव कर नागरिकांना द्यावा लागला पाहिजे, हे खरेच आहे. त्या दिशेने जाण्याचा विचार सरकारकडून कधी केला जाईल, याचा अंदाज करणे अवघड आहे, मात्र अशा काही सुधारणा, आदर्श अशा करपद्धतीच्या दिशेने जाण्याचा एक मार्ग ठरतील, एवढे नक्की. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आर्थिक व्यवहारांमध्ये जी पारदर्शकता येते आहे, त्याचा अनेकांना त्रास होतो आहे, असे दिसते आहे, पण ते सर्व आता सोपे सुटसुटीत, आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आणि देशासाठी चांगले आहे, हे समजून घेतले की पारदर्शी आर्थिक व्यवहार आपल्यालाही आवडू लागतील. कारण हा प्रवास आता अपरिहार्य असा आहे. -यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com