एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपात हस्तक्षेप करून मार्ग काढावा

शिष्टमंडळाची राज्यपालांकडे मागणी

मुंबई ः प्रतिनिधी
आतापर्यंत 36 एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या रोखण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू करावा आणि एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला आहे. हा संप चिघळत चालला आहे. सरकारही या संपाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे या संपात हस्तक्षेप करून मार्ग काढा, अशी विनंती भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बुधवारी (दि. 17) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनवर जाऊन भेट घेतली. या शिष्टमंडळात रयक क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत, अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, अ‍ॅड. जयश्री पाटील आणि पाच महिला कर्मचारी उपस्थित होत्या. राज्यपालांच्या भेटीनंतर पडळकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
जवळपास 36 एसटी कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. काल खासगी गाडीतून जाताना पाच लोकांचा मृत्यू झाला आहे. संपावर मार्ग काढण्याऐवजी सरकार संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कामगारांना निलंबनाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहे. सेवा समाप्तीच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे कामगार भयभीत झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आम्ही आज राज्यपालांची भेट घेतली. एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाबाबत परिवहनमंत्री आणि परिवहन सचिवांकडून माहिती घ्या. काय पद्धतीने काम चालू आहे याची सरकारकडे विचारणा करा तसेच इतके दिवस संप सुरू असताना सरकार काय करीत आहे याची माहिती घ्या, अशी विनंती आम्ही राज्यपालांना केली आहे. त्यावर राज्यपालांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे पडळकर म्हणाले. या वेळी अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनीही मीडियाशी संवाद साधला.
राज्यपालांना सार्वभौम अधिकार असतात. काही ट्रायबल अधिकार असतात. कोर्टानेच त्यांना हे अधिकार दिले आहेत. आदिवासींची होणारी हेळसांड आणि आत्महत्येचे प्रयत्न लक्षात घेता राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारातून रेफरन्स केला पाहिजे. हा विषय त्यांच्या अधिकारात आहे. आंध्रच्या धर्तीवर सर्व रेकॉर्ड राज्यपालांनी मागवावे. इतर प्रकरणात राज्यपाल सरकाकडे निवेदन पाठवतात. या प्रकरणात राज्यपालांना आपले संवैधानिक अधिकार वापरता येतील. त्यांनी ते वापरावेत अशी विनंती आम्ही राज्यपालांना केली आहे, असे अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी सांगितले तसेच आदिवासींना एसटीशिवाय कोणतेही वाहन नाही. त्यामुळे राज्यपालांची जबाबदारी येते. त्यांनी या प्रकरणी ऑर्डर काढावी, अशी मागणीही सदावर्ते यांनी केली.

राज्यपालांचे काही संवैधानिक अधिकार आहेत. त्यानुसार राज्यपाल काही निर्देश देऊ शकतात, निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे नंतर सत्ताधार्‍यांनी राजभवनातून कारभार चाललाय का, असा सवाल करू नये.
–अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते