ठाकरे सरकार घरात लपले तेव्हा महाराष्ट्राला कोरोनामधून केंद्राने सावरले

भाजप नेत्या डॉ. हीना गावित यांची टीका

मुंबई : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने वेळोवेळी केलेल्या मदतीमुळेच महाराष्ट्र कोरोनाच्या विळख्यातून सावरू शकला, अन्यथा घरकोंबड्या ठाकरे सरकारच्या सल्ल्यानुसार कोमट पाणी पिऊन कोरोनाविरोधातील केविलवाणी झुंज सुरूच राहिली असती, अशी टीका भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या खासदार डॉ. हीना गावित यांनी गुरुवारी (दि. 25) पत्रकार परिषदेत केली. प्रदेश भाजपा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत गावित बोलत होत्या.

प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये या वेळी उपस्थित होते. जनादेश धुडकावून फसवणुकीने सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारने कोरोनाकाळात भ्रष्टाचार, धोरणलकवा आणि ढिसाळपणामुळे महाराष्ट्राला कडेलोटाच्या खाईत लोटल्याने कोरोनाविरोधी लढ्यातील सर्वांत अपयशी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची नोंद झाली आहे, अशी घणाघाती टीकाही गावित यांनी या वेळी केली.

कोरोनाकाळात मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची जोरदार स्पर्धाच सुरू होती. भ्रष्ट कारभारामुळेच महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना मृत्यू, सर्वाधिक रुग्णसंख्या, सर्वाधिक संसर्गदर आणि सर्वाधिक लुबाडणूक झाली व हजारो लोकांना नाहक प्राण गमवावे लागले. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी कानपिचक्या मिळूनही भ्रष्टाचार सुरूच राहिल्याने महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली व सत्ताधार्‍यांच्या गोतावळ्याने मात्र संधीची चांदी करून घेतली. प्रत्येक अपयशावर पांघरुण घालत केंद्र सरकारकडे बोटे दाखविणार्‍या ठाकरे सरकारला या काळात गरीबांसाठी मिळालेली मदतही लाभार्थीपर्यंत पोहोचविण्यात अपयश आल्यामुळे असंख्य कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली, असा आरोप गावित यांनी केला.

कोविडकाळात मंत्रालयातून पळ काढून घरात कोंडून घेणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रास वार्‍यावर सोडून संकटाशी सामना करण्याची जबाबदारीही नागरिकांवरच ढकलली. या अपयशास ‘मी जबाबदार’ असे नागरिकांकडून वदवून घेताना, स्वतःच्या कुटुंबाची सुरक्षितता सांभाळत ‘माझे कुटुंब एवढीच माझी जबाबदारी’, असा बेजबाबदार बाणाही दाखविला, असा टोलाही गावित यांनी लगावला.

मृतदेह गुंडाळण्याच्या प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये भ्रष्टाचार, पीपीई किटमध्ये भ्रष्टाचार, व्हेंटिलेटर्स आणि रेमडेसीवीरसारख्या औषधांचा काळाबाजार, ऑक्सिजनचा तुटवडा, लस वाटपातील वशिलेबाजी व साठेबाजी, दर्जेदार आरोग्य सुविधांचा अभाव, कोविड सेंटरमधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहचला होता, तेव्हा मुख्यमंत्री मात्र  घरात लपून बसले होते. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला गव्हासाठी पावणेदोन हजार कोटी, तांदळासाठी दोन हजार 620 कोटी, डाळींसाठी 100 कोटी, स्थलांतरित मजुरांच्या मदतीसाठी 122 कोटी अशी एकूण 4592 कोटींची मदत केवळ अन्नधान्यासाठी केली. गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना आखली, तसेच राज्यातील 86 हजारांहून अधिक शेतकरी, विधवा, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना थेट मदतीच्या रूपाने तीन हजार 800 कोटींची रक्कम बँक खात्यांत जमा केली. ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीचा एक पैसादेखील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नाही. हा पैसा कुणाच्या खिशात गेला, याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी गावित यांनी केली.

कोरोनाकाळात जेव्हा महाराष्ट्रातील जनता आर्थिक संकटामुळे हतबल झाली होती, तेव्हा ठाकरे सरकारचे मंत्री मात्र भ्रष्टाचार आणि खंडणी वसुलीतून कोट्यवधींचा मलिदा उकळत होते. सरकारच्या भ्रष्ट कारभारामुळेच जनतेकडे दुर्लक्ष होऊन हजारो मृत्यू ओढवल्याने या अपयशाची जबाबदारी घेऊन दोन वर्षांच्या कारभाराची काळी पत्रिका जारी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.