एसटी संपाचा तिढा सुटेना!

अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारला मुदतवाढ

मुंबई : प्रतिनिधी
वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारीला ठेवली आहे. एसटी संपासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल अद्याप तयार नसून त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ न्यायालयाने दिली आहे. समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा सीलबंद अभिप्रायही सादर करण्यात येणार आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन यामध्ये वाढ करण्यात आली नाही. कोरोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एसटी कर्मचार्‍यांचा कोरोनामुळे मृत्य झाला, तर आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचार्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही राज्य सरकार कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात महामंडळाने तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
एसटी महामंडळ विलिनीकरणासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली होती. यावर शुक्रवारी (दि. 11) मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेली 12 आठवड्यांची मुदत संपलेली आहे. सरकारी वकील एस. नायडू यांनी पुन्हा 18 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारीला ठेवली आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे ही मागणी घेऊन मागच्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत वेगवेगळे टप्पे पाहायला मिळाले. आंदोलनात सहभागी असलेल्या काही प्रमुख संघटनांच्या नेत्यांनी संप मागे घेतला असला तरी बहुतांश कर्मचार्‍यांनी विलीनीरण होत नाही तोवर कामावर हजर होणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा तिढा कधी सुटणार याकडे राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांचे लक्ष लागून आहे.