आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांचा प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फीसोबत स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याबाबत तारांकित प्रश्न

मुंबई, पनवेल ः रामप्रहर वृत्त

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीसोबत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून शासनाचे लक्ष वेधले. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीसोबत आकारण्यात येणारा एक टक्के स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याची मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी डिसेंबर 2021मध्ये वा त्यादरम्यान मुद्रांक जिल्हाधिकारी, रायगड-अलिबाग यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांना महसूल व वन विभागाकडील राजपत्र क्रमांक मुद्रांक 2015/1745/यूओआर-24/सीआर-573 दिनांक 31 मार्च 2018 रोजी वा त्या सुमारास सिडकोकडून वितरित केलेल्या सदनिकांच्या दस्तांवर एक हजार रुपये इतके मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यात आले असून या राजपत्रात आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांना स्थानिक संस्था करातून सूट दिल्याबाबत उल्लेख नसल्याने मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपयेबरोबर एक टक्का स्थानिक संस्था कर आकारून अन्याय करीत आहे. या आवास योजनेतील लाभार्थ्यांचा आर्थिक स्तर लक्षात घेता एक टक्के स्थानिक संस्था कराची रक्कम खूपच जास्त असून अटींमुळे सर्वांना घरे देण्याच्या योजनेला बाधा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आकारण्यात येणार्‍या मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीसोबत आकारण्यात येणारा एक टक्के स्थानिक संस्था कर रद्द करण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी दाखल केला होता. राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, शासन अधिसूचना 21 ऑगस्ट 2015 अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 149 क नंतर पुढील कलम 149 ख (1) 149 क च्या तरतूदींना बाधा न येता स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री व फलोपभोग गहाण यासंबंधीच्या संलेखांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमान्वये बसवावयाच्या मुद्रांक शुल्कात जर असा संलेख हा एक किंवा अधिक महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प असलेल्या शहरात स्थित असलेल्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित असेल, तर विक्री किंवा दान संलेखाच्या बाबतीत अशा रीतीने स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर व फलोपभोग गहाण संलेखाच्या बाबतीत त्या संलेखात नमूद केल्याप्रमाणे त्या संलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या रकमेवर एक टक्का या दराने अधिभार आकारून वाढ करण्यात येते आणि ते या अधिनियमांन्वये गोळा करण्यात येते. या अधिसूचनेमधून प्रधानमंत्री आवास योजनेस वगळण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फीसोबत आकारण्यात येणारे एक टक्का शुल्क हे उपरोक्त नमूद शासन अधिसूचना 21 ऑगस्ट 2015नुसार आकारण्यात येत आहे. त्यात एलबीटीचा समावेश नाही तसेच हे शुल्क पंतप्रधान आवास योजनेसाठी वगळण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे लेखी उत्तर मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहे.