झोपड्यांच्या पुनवर्सनाबाबत सिडको उदासीन

प्राधिकरणाची भूमिका तळ्यात-मळ्यात

पनवेल : वार्ताहर

पनवेल शहरातील झोपड्यांचे पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्या संदर्भामध्ये सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून आर्थिक तरतुद सुद्धा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीवासियांचे आपल्या घराचे स्वप्न साकार होण्याच्या मार्गावर आहे. असे असले तरी सिडको हद्दीतील झोपड्यांच्या पुनर्वसनाबाबत अद्यापही पाऊले उचलण्यात आले नाहीत. याबाबत सिडकोने आपले धोरण स्पष्ट केले नाही. पंतप्रधान आवास योजनेच्या इमारती उभ्या राहत असल्या तरी त्यामध्ये झोपडपट्टीधारकांना घरे मिळणार की नाही, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. सिडकोच्या बोटचेपी धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पनवेल परिसरात घरांच्या किंमती गगनला भिडल्या आहेत. त्याचबरोबर घरभाडेही जास्त आहे. ते मजुरी करणार्‍या खिशाला परवडणारे नाही. त्यामुळे मोकळया ठिकाणी झोपड्या बांधून हे आर्थिकदृष्टया गरीब लोक राहतात. पनवेल शहरात अनेक वर्षापासून झोपड्या आहेत. त्याचबरोबर सिडको वसाहतीत सुध्दा जुन्या झोपड्या आहेत. ज्यांना घर नाही त्यांना घर देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पनवेल महापालिकेने झोपडपट्टी निर्मुलनाकरीता पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार शहरातील वाल्मिकी नगर, इंदिरा वसाहत, महाकाली नगर, लक्ष्मी वसाहत, अशोक बाग, तक्का येथील वैदू आणि कातकर वाडी, कच्छी, पटेल मोहल्ला, विश्राळी नाका, शिवाजी नगर, मार्केट यार्ड, बावन बंगला, आझाद नगर, भास्कर वाडी या ठिकाणांना महापालिकेने झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषीत केले आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणच्या झोपडपट्ट्यांचे पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत पुनर्वसन करण्याचा ठराव पनवेल महापालिकेने संमत केला आहे. त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून एजन्सी नियुक्त करण्यात आलेली आहे. लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. याकरता पनवेल महापालिकेने अर्थसंकल्पामध्ये तरतुद सुद्धा केली आहे.

सिडको हद्दीतील झोपड्यांचा प्रश्न आधारितच याबाबत सिडको आणि महापालिकेची बैठकसुध्दा झाली होती, मात्र सिडको वसाहतीतील झोपड्यांचे आम्ही पुनर्वसन करू असे सिडकोकडून सांगण्यात आले. खांदा वसाहतीत उपमहापौर सीताताई सदानंद पाटील यांनी पनवेल शहराप्रमाणेच  सिडको हद्दीतही झोपडपट्टी क्षेत्र घोषीत करण्याची मागणी महापालिकेकडे केली होती. त्यांचे पुनर्वसन सुध्दा विचारात घ्यावे असा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर त्यांनी सिडकोकडे याबाबत पाठपुरावा केला आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या माध्यमातून येथील झोपडपट्टीवासीयांना न्याय मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने त्या अग्रभागी आहेत. त्यानुसार त्यांनी सिडकोकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केला आहे.

या झोपड्या दुर्लक्षीत

नववनाथ नगर, पंचशीलनगर, रेल्वे मालधक्का, पोदी नंबर-1, मोरे चाळ, भीम नगर, गणेश नगर,तक्का दर्गा, वलाची वाडी, गावदेवी नावडे फाटा, एकता नगर (नावडे) मन्नन कॉलनी तळोजा, पापडीचा पाडा, कमला नगर, सुजल सुपर मार्केट, गणेश नगर रोडपाली, मार्बेल मार्केट, साई नगर, माता रमाबाई नगर, जयसेवालाल नगर, सिध्दार्थ नगर, पुराणिक वाडी.

पनवेल शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेने पाऊले उचलली आहेत, मात्र सिडको हद्दीतील झोपड्यांबाबत प्राधिकरण आडमुठे धोरण घेत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ज्या ज्या ठिकाणी इमारती बांधण्यात आलेल्या  आहेत. तेथे झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे. सिडको वसाहतीमधील झोपडपट्टी धारक अत्यंत गरीब आहेत. हातावर पोट असणार्‍या या मंडळींकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे सिडकोला ते शुल्क भरू शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित पात्र झोपडपट्टीधारकांना सिडकोने मोफत घरे द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे.

-सीताताई पाटील, उपमहापौर, पनवेल महापालिका