राष्ट्राच्या सक्षमतेसाठी युवकांचे पाठबळ!

यंदा दोन लाख नवीन मतदारांनी पहिल्यांदाच लोकशाहीच्या महोत्सवात मतदानाचा हक्क बजावला. गेल्या पाच वर्षांतील बदल पाहून विकासाकडे नवमतदारांचा कल झुकलेला दिसत आहे. जगात युवकांचा देश अशी ख्याती असलेल्या भारतात 2022 पर्यंत सर्वाधिक काम करण्याची क्षमता असणार आहे. ही कामाची भूक पूर्ण करण्यासाठी युवक भाजपाकडे आशेने पाहत आहे. कारण गेल्या पाच वर्षातील कौशल्य भारत (स्किल इंडिया), स्टार्ट अप आणि डिजिटल भारत या योजनांनी भारतीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. विदेशी आस्थापनांनी (कंपनी) भारतात येऊन उद्योग उभारावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशी दौरे केले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची महासत्ता होण्याकडे घेतलेली झेप लक्षणीयच म्हणावी लागेल. त्यासाठी अनेक आव्हानांचे रुपांतर संधीत होणे आवश्यक आहे आणि ते शिवधनुष्य युवकांना पेलायचे आहे.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास उपक्रमाच्या माध्यमातून नियोजन आयोगाने 2022 पर्यंत 40.2 कोटी मनुष्यबळास प्रशिक्षित करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आखला आहे. त्याने सुशिक्षितांना रोजगार आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता असणारी दरी मिटण्यास मदत होईल. तरुणांचा देश अशी ख्याती असणारा भारत निश्चितच रोजगार सक्षम असेल. उद्योगसमूह आणि व्यावसायिक हे कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशी कामगारांची विभागणी करतात. वाढत्या लोकसंख्येमुळे रोजगाराच्या संधीत वाढ होणे महत्त्वाचे ठरते. त्यांना योग्य संधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 65 टक्के  युवक असून त्यांचे वय 35 च्या आत आहेत. देशात 3,026 कौशल्य विकास केंद्रे आहेत. याचा अर्थ एका जिल्ह्यात सरासरी पाच कौशल्य विकास केंद्रे असतील. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या अंदाजानुसार भविष्यातील  सात वर्षांमध्ये एकट्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सुमारे दीड कोटी तरुण काम करतील. रोजगार निर्मितीची वाढ ही औद्योगिकीकरणाच्या चालनेतून निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरण आणि खासगीकरणातून रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण व्हायला वाव आहे. त्यासाठी कौशल्य भारत ही योजना लागू पडते.

रोजगारासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज भागवण्यासाठी सरकार ‘कौशल्य विद्यापीठ’ (स्किल युनिव्हार्सिटी) स्थापन करणार आहे. युवकांच्या कौशल्य विकासात जगाच्या पाठीवर भारत मागे असल्याचे एका सर्वेक्षणात दिसले असून दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी, अमेरिका आणि चीन ही राष्ट्रे युवकांच्या कौशल्य विकासात आघाडीवर आहेत. म्हणून ‘कौशल्य भारत’ सक्षम करण्यासाठी युवकांच्या कौशल्य विकासाकडे प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आय.टी.आय) चांगले प्रशिक्षण दिले जाते. त्या संस्थांना प्रतिष्ठात्मक सक्षम करून त्याचा प्रचार आणि प्रसार केला, तर युवक कौशल्य विकासाचा पाया भक्कम होईल. ते भाजप सरकारच्या दूरदृष्टीकोनातून दिसत आहे. केंद्र सरकारचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय संरक्षण, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आदी मंत्रालयांच्या समन्वयातून कौशल्ययुक्त भारत योजना भक्कमपणे विकसित होऊ शकते. तसेच सरकार आणि खासगी भागीदारीतूनही अनेक उद्योगसमूह विविध प्रकल्प आणि स्तुत्य उपक्रम राबवत आहेत.

सरकारी प्रकल्पांचे आदर्श आणि उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आहे. मेट्रोची विकासात्मक कामे ज्या वेगाने सुरु आहेत, अशी कामे तरुण पिढीने कधी पाहिली नाही. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ज्या अद्ययावत तंत्रज्ञाने मेट्रो रेल्वेच्या कामांचा धडाका लावला आहे, तो प्रशंसनीय म्हणावा लागेल. अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व,  दहिसर पश्चिम ते डी. एन. नगर,  वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-कासारवडवली, जोगेश्वरी ते विक्रोळी,  डी. एन. नगर ते मंडाळा, ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो, वडाळा ठाणे मार्गाचा मुंबई प्रमुख टपाल कार्यालय (जीपीओ) विस्तार, अंधेरी पूर्व ते वांद्रे पूर्व,  दहिसर पूर्व ते मिरा-भाईंदर हे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भूमिगत मेट्रोचे काम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करत असून तो मेट्रो मार्ग लक्षवेधक ठरत आहे. देशात दिल्ली, पुणे, नागपूर अशा विविध ठिकाणी मेट्रो प्रकल्पांचे जाळे विस्तारत आहेत. त्या प्रकल्पांतील रोजगारांच्या माध्यमातून युवकांच्या हातांना काम मिळत आहे. युवकांच्या रोजगारनिर्मितीची अपेक्षा भाजप सरकार पूर्ण करू शकते, असे दिसत आहे. 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (इपीएफओ) आकडेवारीनुसार केवळ संघटित क्षेत्रात सप्टेंबर 2017 ते एप्रिल, 2018 या काळात 45 लाख रोजगार निर्माण झाले आहे. वर्ष 2017 मध्ये ही  रोजगार निर्मिती 70 लाखांपर्यंत पोहोचली. देशात नवे रोजगार किती निर्माण झाले यांची तोंडे बंद करायला पुरेशी आहेत. वर्ष 2017 मध्ये संघटित क्षेत्रात 70 लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. देशातील एकूण रोजगारापैकी 80 टक्के रोजगार हे असंघटित क्षेत्रात निर्माण होतात. संघटित क्षेत्रात रोजगार निर्माण झाल्यास त्याचा प्रभाव असंघटित क्षेत्रावरही होत असतो. त्या तुलनेत असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांतही वाढ झाली आहे. ग्रामीण स्तरावर जवळपास 3 लाख नवउद्योजक तयार झाले आहेत. सरकारने आतापर्यंत 15 हजार स्टार्ट अपच्या उभारणीसाठी मदत केली आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत 12 कोटी नवउद्योजकांना कर्जाचे वाटप झाले आहे. एका उद्योगाच्या माध्यमातून सहस्त्रावधी लोकांना नोकर्‍या उपलब्ध होऊन रोजगार निर्मिती होते. सन 2016च्या तुलनेत सन 2017मध्ये परदेशी पर्यटकांची संख्या 14 टक्क्यांनी वाढली. देशातील मोबाइल उत्पादन केंद्रांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. यातूनच साडेचार लाख रोजगार तयार झाले आहेत. ही आकडेवारी पंतप्रधानांनी घोषित केली होती.

देशाच्या दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1971 ला ‘गरिबी हटाव!’ चा नारा दिला होता. त्याचा उपयोग राजीव गांधी यांना झाला. आता राहुल गांधी यांनीही ‘गरिबी हटाव!’ची री ओढली आहे. पण लोकांची गरिबी काही आजपर्यंत हटली नाही. भूतकाळातील कर्तृत्वाची पुण्याई असूनही ज्यांना आजपर्यंत गरिबी हटवता आली नाही. ते देशाच्या तरुणांचे  भविष्य कसे उज्वल करणार ? महागठबंधनच्या चिंध्यांनी तयार केलेली गोधडी त्यांनाच पुरत नाही, तर ते युवकांच्या अपेक्षा कशा पूर्ण  करणार ? त्या गठबंधनात बारामतीचे पिक अधूनमधून डोकावते, पण त्यांच्याकडे इतकी वर्षे सत्तेच्या किल्ल्या असतानाही युवकांच्या रोजगाराचे प्रश्न काही सुटले नाही. जर ते सुटले असते तर रोजगारासाठी ‘मराठ्यांचे मोर्चे’ निघाले नसते. महागठबंधनातील पंतप्रधान पदाचा चेहरा कोणता? या प्रश्नांची उत्तरे कोणी दिली नाहीत. गेल्या पाच वर्षातील  युवकांच्या आशा-आकांक्षाला वास्तवतेची झालर देणारा पंतप्रधान तरुण पिढीला हवा आहे. तो पंतप्रधान भाजप सरकार  दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान करून  युवकांची स्वप्ने सत्यात उतरवणार आहे…

-विनित शंकर मासावकर, मो. क्र. 9819303389