भ्रष्टाचाराचे मनोरे

बेकायदा झोपडपट्टीवर बुलडोझर चालवला जातो, तोच न्याय धनवंतांच्या बेकायदा महालांनादेखील लागू व्हायलाच हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली आल्या-आल्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रणशिंग फुंकले होते. त्यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेची फळे आता दिसू लागली आहेत. भारतीय लोकशाहीमध्ये नागरिकांना जवळजवळ अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिळते. अनिर्बंध स्वातंत्र्याचा अर्थ वाट्टेल तसे वागण्याची मुभा असा मात्र नव्हे. कुठलाही सुजाण नागरिक स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यामधील फरक नक्कीच जाणतो. या देशातील केंद्रीय सत्ता अनेक दशके काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली होती. त्या काळात स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यामधील सीमारेषा अस्पष्ट झाली ही वस्तूस्थिती आहे. लायसन्स राज आणि लालफितीच्या कारभाराचा विस्फोट झाल्यामुळे काँग्रेस राजवटीत भ्रष्टाचाराचे इमल्यावर इमले रचले गेले. त्या भ्रष्टाचाराचे प्रतीक ठरलेले दोन बेकायदा बहुमजली मनोरे रविवारी दुपारी जमीनदोस्त करण्यात आले. नियंत्रित स्फोटाद्वारे या 30 आणि 32 मजली इमारती खाली खेचल्या गेल्या. धुळीचे लोट आसमंतात उसळले. हा नजारा टीव्ही वृत्तवाहिन्यांनी थेट प्रक्षेपणाद्वारे घरोघरी पोहचवला. या दोन्ही इमारती युपीए दोनच्या काळात म्हणजेच नव्या सहस्त्रकाच्या पहिल्या-दुसर्‍या दशकात बेधडक उभारण्यात आल्या होत्या. राजधानी दिल्लीलगतच्या नोएडा परिसरात उभारल्या गेलेल्या या इमारती सुपरटेक या बलाढ्य बांधकाम कंपनीने सारे नियम-कायदे धाब्यावर बसवून उभारल्या होत्या. 2009 साली या इमारतींच्या विरोधात तक्रारी गुदरल्यानंतर हे प्रकरण बरीच वर्षे न्यायालयात रखडले. अखेर गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ती वादग्रस्त बांधकामे पाडून टाकण्याचा आदेश दिला. या आदेशाच्या कार्यवाहीचा दिवस उजाडण्यासाठी पुन्हा आठ-दहा महिने जावे लागले. या पाडकामासाठी तब्बल 20 कोटी रूपयांचा खर्च आला. त्यासाठी 3700 किलो आरडीएक्स वापरावे लागले. गेली दीड दशके व्यवस्थेच्या नाकावर टिच्चून उभ्या असलेल्या या उत्तुंग मनोर्‍यांच्या जागी आता 80 हजार टनांचा सिमेंट-भंगाराचा ढिगारा तेवढा उरला आहे. हे सारे प्रकरण एवढ्या तपशीलात सांगावयाचे कारण म्हणजे अशा असंख्य बेकायदा इमारती मुंबई-पुण्याच्या परिसरात उभ्या आहेत. राजकारणी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील लागेबांध्यांची ती प्रतीके आहेत. अशा सर्व इमारतींचे कायदेशीर ऑडिट होण्याची गरज आहे. जो न्याय दिल्लीतील उत्तुंग मनोर्‍यांना मिळाला, तोच न्याय बेकायदा बांधकामे करणार्‍या या धनाढ्य बांधकाम व्यावसायिकांच्या वाट्याला यायला हवा. मध्यमवर्गीय माणसाला केंद्रस्थानी मानून न्याय व्हायला हवा अशी जळजळीत प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली. ती पुरेशी बोलकी आहे. बेकायदा बांधकामांविरोधात सोमय्या यांनी मोठा लढा पुकारला आहे हे सारा महाराष्ट्र जाणतो. माजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या कोकणातील बेकायदा रिसॉर्टचे बांधकाम असेच नियंत्रित स्फोटाद्वारे पाडावे अशी मागणीही सोमय्या यांनी केली आहे. या रिसॉर्टविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला प्राप्त झाले असून लवकरच तशी कारवाई होईल अशी चिन्हे आहेत. इथे मुद्दा उपस्थित होतो तो मोठमोठ्या महानगरांमधील बेकायदा इमारतींचा. नियम-कायदे धाब्यावर बसवून उभारण्यात आलेल्या या आलिशान इमारती पाडून टाकण्याऐवजी सरकारने त्या ताब्यात घ्याव्यात असा एक विचार मांडला जातो, परंतु त्याला न्याय म्हणता येणार नाही कारण अशा किती इमारती सरकार ताब्यात घेणार?