नवे वीज मनोरा धोरण शेतकर्‍यांना सक्षम करणार

सरकारच्या निर्णयाचे भाजपकडून स्वागत

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त

अतिउच्चदाब पारेषण वाहिन्यांच्या मनोर्‍यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास मान्यता देण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचे प्रदेश भाजपने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकर्‍यास न्याय्य मोबदला मिळून शेतकरी अधिक सक्षम होईलच, शिवाय वीजपुरवठ्याचे जाळेही मजबूत होईल, असा विश्वास भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केला आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण न करता केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणार्‍या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो. शिंदे-फडणवीस सरकारने या धोरणात सुधारणा करीत मोबदल्याची रक्कम वाढविली आहे. 66 केव्ही किंवा त्याहून जास्त दाबाच्या अतिउच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसाठी वापरलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनरमधील किंवा मागील तीन वर्षांतील जमीन खरेदी विक्रीच्या आधारे सरासरी दर यापैकी अधिक असलेल्या किमतीच्या दुप्पट दराने मोबदला दिला जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे पारेषण कंपन्याचे रखडलेले विविध प्रकल्प मार्गी लागून मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होऊन वीजनिर्मितीस मदत होईल, असे ते म्हणाले. याबरोबरच मनोर्‍यातून जाणार्‍या वाहिन्यांच्या पट्ट्याखालील येणार्‍या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त 15 टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या 15 टक्के असा एकूण 30 टक्के मोबदला दिला जाईल. मनोर्‍याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले.