जिल्हा प्रशासनाकडून 1800 कोटींचा प्रस्ताव सादर

रायगडातील आपत्ती व्यवस्थापन नियोजनासाठी निधीची मागणी

अलिबाग ः प्रतिनिधी

राज्य सरकारने कोकण आपत्ती सौम्यीकरण योजनेसाठी साडेतीन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले आहे. निसर्ग, तौक्ते वादळे आणि अतिवृष्टीमुळे येणारे पूर यांसारख्या आपत्तींना कोकणला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमिवर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. यानंतर एक हजार 894 कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आले आहेत.

यामध्ये नवीन व जुन्या खारबांधांचे नूतनीकरण करणे, समुद्र धूप प्रतिबंधात्मक बंधारा बांधणे, चक्रीवादळ, पूर व दरडप्रवण गावांमध्ये बहुउद्देशीय निवारा केंद्र बांधणे, चक्रीवादळ, पूर व दरडप्रवण प्रमुख तालुका मुख्यालय व आपत्तीप्रवण गावांमध्ये भूमीगत विद्युत वाहिनी टाकणे, महाड शहरनजिक सावित्री नदीलगत संरक्षक भिंत बांधणे, बीएसएनएलचे दूरध्वनी भूमीगत लाईन टाकणे, महाड नगर परिषदेसाठी आवश्यक आपत्कालीन सोयीसुविधा निर्माण करणे, निवारा शेडमध्ये आवश्यक शोध व बचाव साहित्य उपलब्ध करणे इ. कामे करण्यात येणार आहेत.

खारभूमी योजनेतील 45 बंधार्‍यांच्या पुनर्जिवनासाठी तर एका ठिकाणी नविन खारबदीस्तीचे काम करण्यासाठी 216 कोटी रुपये, समुद्रकिनार्‍यांवरील 28 नवीन तर आठ जुन्या धुपप्रतिबंधक बंधार्‍यांसाठी 336 कोटी, बहुउद्देशीय निवारा केंद्रांच्या बांधकामासाठी 144 कोटी भुमिगत विजवाहिन्या टाकण्याच्या कामांसाठी एक हजार 67 कोटी तर महाड, पोलादपूर, श्रीवर्धन उपविभागातून आपत्ती सौम्यीकरण योजनेंतर्गत विविध कामांसाठी 126 कोटींचे प्रस्ताव राज्य सकारकडे पाठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय महाडमधील सावित्री नदीतील गाळ काढणे, नदी किनार्‍यावर संरक्षक भिंतीची उभारणी करणे, महाड नगर परिषद परिसरात आपत्कालिन सुविधा निर्माण करणे यांसारखी कामे केली जाणार आहेत. अलिबागप्रमाणे, मुरूड, श्रीवर्धन, उरण, महाड, पेण, रोहा, तळा, म्हसळा, पोलादपूर अशा 11 तालुक्यातील मुख्यालयांमधील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. यासाठीही निधीची मागणी करण्यात आली आहे.