राज्यातील शाळांच्या दुरूस्ती व देखभालीसाठी निधीची कार्यवाही सुरू -शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

पनवेल, मुंबई ः रामप्रहर वृत्त
राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद शाळांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे करत या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष केंद्रित केले. यावर शाळांच्या दुरूस्ती कामांना जिल्हा वार्षिक योजना, समग्र शिक्षा अभियान व अन्य योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, असे लेखी उत्तर शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहे.
राज्यातील विशेषतः सिंधुदुर्ग, बीड, हिंगोली, अलिबाग (जि. रायगड), नागपूर, नाशिक, अमरावती, परभणी व अनेक जिल्ह्यांतील शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांपैकी अनेक शाळा मोडकळीस आल्याचे, वर्गखोल्या पडण्याचे, छताला गळती लागण्याच्या व संरक्षक भिंती जमीनदोस्त झाल्याची घटना मे 2025मध्ये निदर्शनास आली असून अद्यापही उक्त जिल्ह्यांमध्ये निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे पायाभूत सुविधांची कामे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शाळांच्या जीर्ण अवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात असल्याचे विविध जिल्ह्यांतील पाहणीत व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या लेखी तक्रारींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे चौकशीच्या अनुषंगाने शाळांच्या देखभाल व दुरूस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात दाखल केला होता.
शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, शासकीय/जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या व वर्गखोल्यांच्या मोठ्या व किरकोळ दुरूस्तीबाबत प्रस्ताव प्राप्त आहेत. त्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधांची कामे आणि लोकप्रतिनिधींच्या लेखी तक्रारीच्या नुसार शाळांच्या दुरूस्ती कामांना जिल्हा वार्षिक योजना, समग्र शिक्षा अभियान व अन्य योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.