एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवारांच्या नियुक्त्यांसाठी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी वेधले शासनाचे लक्ष

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या पात्र उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल केला आणि या विषयावर शासनाचे लक्ष वेधले.
राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) अराजपत्रित गट ’ब’ व गट क लिपिक टंकलेखक भरती प्रक्रियेद्वारे 7006 पदे भरण्यात येणार होती, मात्र पात्र उमेदवारांची संख्या भरपूर असूनही 16 एप्रिल 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीत फक्त 6613 उमेदवारांचीच निवड करण्यात आली असून शासनाच्या विविध विभागांतील 393 पदे रिक्त असल्यामुळे लिपिक वर्गाच्या कमतरतेमुळे कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निवड रद्द केलेल्या उमेदवारांची यादी 24 एप्रिल 2025 रोजी प्रसिद्ध करूनही त्यानंतर रिक्त जागांसाठी अद्याप पर्यायी निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली नसल्याने अनेक पात्र उमेदवारांची संधी वाया गेली असून संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे तसेच राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत जानेवारी 2023मध्ये कर सहायक या पदावरील 468 उमेदवारांना व राज्य उत्पादन शुल्काची पाच पदे असून त्यांनाही अद्याप नियुक्ती मिळाली नसून तांत्रिक सहाय्यक-1 पद असून याचा निकालच प्रलंबित असल्याने अशा 8,170 पदांची नियुक्ती प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने केलेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी दाखल केला होता.
या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, 16 एप्रिल 2025 रोजी आयोगाने लिपिक-टंकलेखक संवर्गाची अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध केली नसून नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय स्वतंत्र तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार 6600 उमेदवार शिफारसपात्र ठरले आहेत. आयोगाने लिपिक-टंकलेखक संवर्गाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी 11 फेबु्रवारी 2025 रोजी प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय पसंतीक्रम मागविला. उमेदवारांच्या पसंतीक्रमानुसार 278 नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय स्वतंत्र तात्पुरत्या निवड याद्या 16 एप्रिल 2025 रोजी प्रसिध्द केल्या. त्यानंतर आयोगाने उमेदवारांकडून Opting Outचा विकल्प मागविण्यात आला असता 671 उमेदवारांनी Opting Outचा विकल्प निवडला. त्यानुसार अंतिम निकाल जाहीर करण्याची कार्यवाही आयोगाच्या स्तरावर सुरू आहे.
कर सहायक या संवर्गासाठी विज्ञापित केलेल्या 468 पदांपैकी आयोगाने शिफारसपात्र ठरलेल्या 465 उमेदवारांची मार्च 2025मध्ये वित्त विभागास शिफारस केली. त्यापैकी 185 उमेदवारांना मे 2025मध्ये नियुक्ती आदेश देण्यात आले असून उर्वरित उमेदवारांचा प्रमाणपत्र पडताळणीचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित नियुक्ती आदेश देण्यात येतील. दुय्य्म निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गासाठी विज्ञापित केलेल्या सहा पदांसाठी आयोगाने सहा उमेदवारांची एप्रिल 2024मध्ये गृह विभागास शिफारस केली. त्यापैकी एक उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस गैरहजर होता व दोन उमेदवार पडताळणीअंती अपात्र ठरले. उर्वरित तीन उमेदवार पात्र ठरल्याने त्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले. त्यानंतर गृह विभागाने मागणी केल्यानुसार आयोगाने प्रतिक्षायादीतून तीन उमेदवारांची शिफारस मे 2025मध्ये केली. या तीन उमेदवारांची कागदपत्र/प्रमाणपत्र व शारिरीक पडताळणी करण्याची कार्यवाही सुरू असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्वरित नियुक्ती आदेश देण्यात येतील. तांत्रिक सहाय्यक या संवर्गासाठी शिफारस केलेल्या एका पदावर 11 सप्टेंबर 2024च्या आदेशान्वये नियुक्ती देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.